मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना देण्यात आलेल्या निधीबाबतीत महसूल विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग संयुक्तपणे तपासणी करणार आहे.तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने समस्या सोडवण्या साठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात राज्यातील अर्थसहाय्य प्राप्त मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
श्री. मुंडे म्हणाले, मागासवर्गीयांची औद्योगिक प्रगती व्हावी त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यामध्ये 372 संस्थांना निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील यातील बऱ्याच संस्था सुस्थितीत असून काही संस्थांचे काम सुरू आहे. काही संस्था अद्याप काहीच करू शकले नाहीत. या सर्व बाबींची समितीकडून तपासणी करण्यात येईल. तपासणी एक महिण्यात करण्यात येणार आहे.
संस्थाना देण्यात आलेल्या नोटीसांबाबत न्याय व विधी विभागाचा सल्ला घेणार आहे.कमेटी स्थापन करण्यासाठी गरज भासल्यास शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. समस्या सोडविल्यानंतर उद्योग उभारणी करण्यात येणा-या सर्व प्रकारचे कामे, निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण हे संस्थांना न देता संबंधित यंत्रणेला वर्ग करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विश्वजीत कदम,आमदार राजूबाबा आवळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव पराग जैन, आयुक्त प्रविण दराडे, उपसचिव ढेंगळे आदी उपस्थित होते.
