मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन आता केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर न होता त्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर होणार आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला आहे. मागील तीन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना ‘अ, ब, क, ड’ अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जाणार असून, त्यानुसार भविष्यातील जबाबदाऱ्या व नियुक्त्यांमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन करताना एकूण १०० गुणांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांत आपल्या कार्यक्षेत्रात कोणते उपक्रम राबविणार, याचे नियोजनही या प्रक्रियेत विचारात घेतले जाणार आहे. त्यामुळे तीन वर्षांचे कामकाज आणि आगामी काळातील नियोजन या दोन्ही बाबी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय वाटचालीसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
रुग्णसेवा, तक्रार निवारण, नेतृत्वक्षमता, संवादकौशल्य आणि विशेष कौशल्यांसह आर्थिक व प्रशासकीय व्यवस्थापन या बाबींवर गुणांकन केले जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) तसेच CSR निधीचा प्रभावी वापर याचाही आढावा घेतला जाईल. याशिवाय रुग्णालयांमधील औषध व आहाराचा पुरवठा, स्वच्छता, कंत्राटी मनुष्यबळाचा योग्य वापर आणि आरोग्य संस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांना महत्त्व दिले जाणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार किंवा अपघातांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी बजावलेली भूमिका, तसेच अधिनस्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधील मनुष्यबळाचे व्यवस्थापनही तपासले जाणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, शासनाच्या विशेष मोहिमा आणि ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’, अरुणोदय-सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र, पॅलेटिव्ह केअर अभियान आणि कर्करोगमुक्त महाराष्ट्र यांसारख्या उपक्रमांतील योगदानाचाही गुणांकनात समावेश असेल.
आरोग्य विभागातील डिजिटल आणि योजनाधारित कामकाजालाही या मूल्यांकनात स्थान देण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत कार्ड, विविध आरोग्य पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे, महाकर्मी पोर्टलवरील कामकाज आणि एकत्रित आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी यासारख्या बाबींचीही नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री अहवालापेक्षा नागरिकांना प्रत्यक्ष मिळणारी आरोग्यसेवा आणि योजनांचा परिणाम यावर भर राहणार आहे.
दरम्यान, उत्कृष्ट कामगिरीबरोबरच अधिकाऱ्यांची सचोटी आणि प्रशासकीय प्रतिमेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. नामनिर्देशनासाठी संबंधित अधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील आणि किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे. त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित किंवा प्रस्तावित नसावी, अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसावा तसेच गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी नसाव्यात. उत्कृष्ट चारित्र्य आणि निर्विवाद सचोटी हेही महत्त्वाचे निकष असतील.
जिल्हास्तरीय आरोग्य यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांवर होतो. त्यामुळे कामात सातत्य, निर्णयक्षमता, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर आणि आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार पुढील जबाबदाऱ्या देण्याचा या निर्णयामागील उद्देश आहे. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संधी आणि चांगल्या कामगिरीला प्रशासकीय प्रोत्साहन मिळेल, असा संदेश या नव्या कार्यपद्धतीतून देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यक्षम आणि परिणामकारक प्रशासन निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरवर्षी होणाऱ्या गुणांकनामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे सातत्याने परीक्षण होणार असून, नागरिककेंद्री आरोग्यसेवा, आर्थिक शिस्त, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यावर भर राहणार आहे.
