महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
भाजप नेते निलेश राणे यांनी शेतकरी आंदोलनावरून बारामती अॅग्रोने तयार केलेल्या एका फलकाचा आधार घेत आमदार रोहित पवार यांच्यावर नकलीपणा व दुटप्पीपणाची टिका केली. मात्र त्यानंतर रोहित पवार यांनी पलटवार करीत केवळ क्षणिक प्रसिध्दीसाठी घरी बसून मापे काढत बसाल, तर लोक कायमस्वरुपी घरीच बसवतील असा टोला मारला.
आज सकाळी निलेश राणे यांनी रोहित पवार हे शेतकऱ्यांना भडकावत असून नकलीपणा काय असतो ते पाहायचं असेल तर हा फलक पहा असे म्हणत बारामती अॅग्रोच्या फलकाचे छायाचित्र दाखवले. यामध्ये या फलकात रोहित पवारांची कंपनीच शेतकऱ्यांना करार कंपनीचे फायदे सांगत असल्याचे ट्विट केले होते. यामध्ये बारामती अॅग्रोने शेतकऱ्यांना बियाण्यांपासून ते उत्पादनापर्यंत करार शेतीचे फायदे सांगितले आहेत.
त्यानंतर दुपारी रोहित पवार यांनी बातमीची शहानिशा न करता नकली म्हणणाऱ्यांनी कोकणातल्या निळ्या समुद्राकडून पारदर्शकता व निखळपणा हा गुण घ्यावा अशी टिका केली. ते म्हणाले, कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध व या पार्श्वभूमीवर होत असलेले आंदोलन हा महत्वाचा विषय आहे. ४ डिसेंबर २०२० रोजी मी एक फेसबुक पोस्ट केली होती. त्याचा आधार घेत हा दुटप्पीपणाचा आरोप केला जात असला तरी अर्धवट माहितीवर व एकांगी पध्दतीने हा आरोप करण्यात आला असल्याचे पवार म्हणाले,
रोहित पवार म्हणाले, मुळात कंत्राटी शेती काळानुसार निश्चित आली पाहिजे, मात्र कंत्राटी शेती आल्यानंतर शेतकऱ्याला बांधावर माल विकता येईल, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून विकासाला गती येईल, मात्र करार करणारी कंपनी व शेतकऱ्यांमध्ये वाद उद्भवला तर सामान्य शेतकरी मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यासोबत कायदेशीर लढाई लढू शकेल का?
दुसरा मुद्दा म्हणजे हमीभाव आणि सध्याच्या कायद्यानुसार असलेली कंत्राटी शेती या दोन्ही पद्धतीतील फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. हमीभावाच्या पद्धतीत सरकारलाच माल विका, असं कुठलंही बंधन शेतकऱ्याला नाही, बाहेर जर हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळत असेल तर शेतकरी बाहेरही आपला माल विकू शकतो. परंतु कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्याला हे स्वातंत्र्य मात्र नसेल. शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं केंद्र सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा पूर्णतः खोटा आहे. कायद्यातील सेक्शन ११ मध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की, कंपनी आणि शेतकरी या दोघांची सहमती झाल्याशिवाय शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडता येणार नाही.’
अशाप्रकारे नव्या कायद्यांमुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्याला येऊ शकणाऱ्या अडचणी मी सांगितलेल्या आहेत. मग या अडचणी येणार असतील तर कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी करायला नको का? आणि शेतकरी हिताच्या तरतुदी असायला हव्यात ही मागणी करणे हा दुटप्पीपणा आहे का? असेल तर मग हो… शेतकऱ्याच्या हितासाठी रोहित पवार याबाबतीत नक्कीच दुटप्पीपणा करत आहे आणि तो करतच राहीन. मी स्वतः एक उद्योजक असल्याने मी तर कृषी कायद्यांची बाजू घेतली पाहिजे, परंतु शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, तो वाचला तर देश वाचेल हे मी जाणून आहे. शेतकरी हा शेतकरी असतो, त्याला ना जात, ना धर्म, ना प्रांत असतो. तो जगाचा पोशिंदा आहे. म्हणून त्याला सन्मान द्यायलाच पाहिजे. तसंच कृषी कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी काय, शेतकऱ्यांचा विरोध कशासाठी या सर्व बाबी प्रत्येक भारतीयाने विशेषत: तरुणांनी सर्व बाजूंनी विचार करून समजून घ्यायला हव्यात. यामध्ये माध्यमांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे. लोकशिक्षणाचं काम माध्यमंच करत असतात. त्यांनीही या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन व्यापक आणि वास्तववादी वृत्तांकन करावं, ही अपेक्षा आहे.
