पुणे, दि. १२ जुलै : पुणे जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये करण्यात आलेल्या चौकशीत गंभीर त्रुटी आढळल्याने महसूल खात्यातील ४ मंडल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रध्दा मगर यांनी १० जुलै २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला आहे. याच प्रकरणांमध्ये अगोदरच 25 मार्च 2026 रोजी काही तहसीलदार व काही मंडल अधिकारी तलाठ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश झाला होता.
आता मात्र पुणे विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील २,२३३ प्रकरणांमध्ये जमिनीचा वर्ग, क्षेत्र आणि मालकी हक्कात बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या यावरून नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांची विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये काही प्रकरणे अतिगंभीर स्वरूपाची असल्याची निदर्शनास आले.
या अनियमिततेमुळे 25 मार्च 2026 रोजी विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी सूचना आली होती. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नऊ जणांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले देखील होते. त्यानंतर अति गंभीर या प्रकरणांमध्ये संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
30 पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत शासन सेवेतून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्यानुसार इंदापूर तालुक्यातील बावड्याचे तत्कालीन मंडल अधिकारी व सध्या जुन्नरमध्ये मंडल अधिकारी असलेले मलाप्पा तम्मा ढाणे, मावळ तालुक्यातील कुरवंडे येथील तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व सध्या मावळ तालुक्यातील वराडे येथील ग्राम महसूल अधिकारी असलेल्या सुजाता गोविंदराव रच्चेवार, खेड तालुक्यातील तत्कालीन वाड्याचे मंडल अधिकारी आणि सध्या इंदापूर तालुक्यातील सणसरचे मंडल अधिकारी असलेले शरद गाडे, तत्कालीन शिरगावच्या तलाठी अधिकारी व सध्याच्या खेड तालुक्यातील टोकावडे येथील ग्राम महसूल अधिकारी संगीता लांडे या चार अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
