स्वप्निल ढवळे : महान्यूज लाईव्ह
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध जनहिताच्या प्रश्नांवरून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. संख्याबळाच्या तुलनेत कमी असतानाही विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला अनेक मुद्द्यांवर बचावात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
सभागृहात जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील, अंबादास दानवे, भास्कर जाधव, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतर विरोधी सदस्यांनी विविध विषयांवर सरकारला सातत्याने घेरण्याचा प्रयत्न केला. अनेक प्रश्नांवर मंत्र्यांना सविस्तर उत्तरे देताना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे चित्र अधिवेशनादरम्यान दिसून आले.
अधिवेशनातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सभागृहात अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा ठरला. या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अध्यक्ष आणि सभापती यांनी वारंवार सूचना करूनही काही महत्त्वाच्या चर्चांदरम्यान संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
पेपरफुटी, दूध भेसळ, पिक विमा, कायदा व सुव्यवस्था, एमपीएससी परीक्षांशी संबंधित प्रश्न, शेतकरी कर्जमाफी, विविध कथित आर्थिक गैरव्यवहार तसेच इतर जनहिताच्या विषयांवर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. या मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका समाधानकारक नसल्याचा आरोप विरोधकांनी सभागृहात केला तर सरकारने आपल्या बाजूने विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगत आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यानही विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. काही मंत्र्यांची उत्तरे विषयाला धरून नसल्याची टीका विरोधी सदस्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरांवरही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करत सरकार बचावात्मक झाल्याचा दावा केला. २०० हून अधिक आमदारांचे संख्याबळ असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांनी सातत्याने प्रश्नांच्या भडिमाराने घेरल्याचे चित्र या अधिवेशनात पाहायला मिळाले.
प्रशासकीय यंत्रणा, जनहिताचे प्रश्न आणि सरकारच्या निर्णयक्षमतेवरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या विशेष गाजले. एकंदरीत संख्याबळ कमी असतानाही विरोधकांनी आक्रमक संसदीय रणनीती अवलंबत सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण केला तर सरकारने आपल्या निर्णयांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
