काका यादव
एखादं आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी केवळ घोषणाबाजी पुरेशी नसते. त्यामागे प्रामाणिकपणा, जनतेचा विश्वास आणि शेवटपर्यंत लढण्याची तयारी असावी लागते. जनतेच्या प्रश्नासाठी मनापासून उभं राहिलं, तर सरकारलाही अखेर झुकावंच लागतं.
अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करण्यासाठी आमदार रोहित राजेंद्र पवार यांनी पंढरपूर येथे उपोषण केलं. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य एल्गार आंदोलन उभारलं. हजारो शेतकरी या लढ्यात सहभागी झाले. अनेकांनी पाठिंबा दिला, तर काहींनी उपहास केला, टीका केली आणि आंदोलनाची टिंगल उडवली. उपोषण संपल्यानंतरही “काय मिळालं?” असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.
मात्र आज त्याच प्रश्नाचं उत्तर सरकारनेच दिलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं की २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यासाठी २०२५–२६ चे कर्ज फेडण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच आंदोलनातील महत्त्वाच्या मागण्या सरकारला स्वीकाराव्याच लागल्या.
ज्यांनी या आंदोलनाची खिल्ली उडवली, त्यांनी आता निदान एवढं तरी मान्य करावं की, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारे आणि सोशल मीडियावर बसून टीका करणारे यांच्यात मोठा फरक असतो. आंदोलनावर टीका करणं सोपं असतं; पण हजारो शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उपोषण करणं प्रत्येकाच्या आवाक्यात नसतं. ही लढाई कोणाच्या राजकीय प्रतिमेसाठी नव्हती; ती महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी होती. इतिहास सांगतो, जिथे लढा प्रामाणिक असतो, तिथे विजय उशिरा का होईना, पण नक्की मिळतो..
