सुपे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोजकुमार नवसारे यांचा प्रेरणादायी निर्णय; बोरकरवाडी जिल्हा परिषद शाळेत मुलाचा प्रवेश
सचिन पवार : महान्यूज लाईव्ह
सुपे : आजच्या स्पर्धात्मक युगात आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा महागड्या खासगी शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी पालकांची धडपड सुरू असते. मुलांच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी असताना मराठी माध्यमाच्या आणि जिल्हा परिषद शाळांकडे मात्र अनेकदा दुय्यम नजरेने पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत सुपे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज नवसारे यांनी आपल्या मुलाचा प्रवेश इंग्रजी शाळेत न घेता थेट जिल्हा परिषद शाळेत करून एक आदर्श निर्माण केला आहे.
भारतीय संस्कृती, मातृभाषा आणि सुसंस्कारांचे महत्त्व जपत नवसारे दांपत्याने आपला मुलगा विराज नवसारे याचा प्रवेश बारामती तालुक्यातील बोरकरवाडी जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये घेतला. शासनाकडून दरवर्षी ‘मराठी शाळा वाचवा’, ‘जिल्हा परिषद शाळा वाचवा’ अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष कृतीतून संदेश देणारे लोक फारच कमी दिसतात. अशावेळी एका जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या कृतीतून मराठी शिक्षणावरील विश्वास व्यक्त केल्याने या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.
आज राज्यातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, प्रशासकीय सेवांमधील अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर आणि विविध क्षेत्रांतील यशस्वी व्यक्ती मराठी माध्यमातूनच शिक्षण घेत पुढे आल्या आहेत. हे वास्तव असतानाही पालकांमध्ये इंग्रजी माध्यमाबाबतचे आकर्षण वाढत चालले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मनोज नवसारे यांनी घेतलेला निर्णय मराठी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत सकारात्मक संदेश देणारा आणि जिल्हा परिषद शाळांवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा ठरत आहे.
विराज नवसारे याच्या प्रवेशावेळी बारामती पंचायत समितीच्या सदस्या उज्वला खैरे, बारामती तालुका भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष पोपट खैरे, कुतवळवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रूपाली भोसले, उपसरपंच दीपाली बोरकर, ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास बोरकर, राणी बोरकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संतोष बोरकर, पालक श्रीरंग बोरकर, शरद बोरकर, शंकर बोरकर, रोहिदास बोरकर, मीरा बोरकर, सारिका बोरकर, सोनाली बोरकर तसेच शिक्षक शहाजी कुंभार आणि कुतवळ मॅडम उपस्थित होते.
मराठी शाळांबाबत समाजात सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांवरील विश्वास वाढविण्यासाठी मनोज नवसारे यांचा हा निर्णय निश्चितच प्रेरणादायी ठरणारा असून, मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकविण्याच्या चळवळीला बळ देणारा आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे “बोलण्यापेक्षा कृती श्रेष्ठ” हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
