नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा कालावधी मे २०२७ च्या सुमारास पूर्ण होणार असल्याने, आयोगाने काम वेळेपूर्वी पूर्ण केल्यास एप्रिल २०२७ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात एप्रिल महिन्यात होत असल्याने, याच कालावधीत आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
देशभरात आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील बैठका आणि सल्लामसलत सत्रांना वेग आला आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. १) दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा हा पहिला विषय असून यानुसार सध्या नवीन वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी लागू केला जातो. मात्र, वाढती महागाई, इंधन दर, गॅस सिलेंडर, दूध, भाज्या आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता दहा वर्षांचा कालावधी खूप मोठा असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेतन सुधारणा दर पाच वर्षांनी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
२) महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण
महागाई भत्ता (डीए) ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक झाल्यास तो मूळ वेतनात विलीन करण्यात यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची आग्रही मागणी आहे. असे झाल्यास घरभाडे भत्ता (HRA) व इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
३) किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याची मागणी! कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन ७२ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर २.८६ ते ३.०० किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवण्याची शिफारस आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान याप्रकरणी देशभरात बैठकींचे सत्र सुरू असून आठव्या वेतन आयोगाने विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटनांशी संवाद सुरू केला आहे. नुकतीच नवी दिल्ली येथे बैठक पार पडली असून, पुढील काळात हैदराबाद, श्रीनगर, लडाख येथे मे व जून महिन्यात महत्त्वाच्या बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या सुमारे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लागले आहे.
