राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून, सहकार विभागाने पात्र शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती राज्य शासनाकडे सुपूर्द केली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातील अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील सुमारे ३४ ते ३५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाने राज्यातील विविध बँकांकडून व्यापक स्वरूपात माहिती मागविली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, बँक खाते तपशील, कर्ज मंजुरीची माहिती, परतफेडीची स्थिती, पीककर्जाचे स्वरूप, जमीन नोंदी, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, गाव-तालुका-जिल्हा यांसह तब्बल ५४ विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांतील थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती बँकांनी सहकार विभागाकडे पाठविली आहे. या माहितीच्या आधारे शासन पात्र लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी निकष तयार करत आहे.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी; नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन
राज्य शासनाने यापूर्वीच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने एप्रिल महिन्यातच आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर सहकार विभागानेही १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील कर्जदारांची माहिती सरकारकडे दिली आहे.
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार रक्कम
सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. ३० जूनपूर्वी या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता असून, लाखो शेतकरी शासनाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
