मुंबई : शासकीय सेवेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. “ज्यांनी खोट्या प्रमाणपत्रांचा आधार घेतला, त्यांनी स्वेच्छेने माफी मागून सेवेतून निवृत्त व्हावे; अन्यथा सक्तीची कारवाई अटळ आहे,” असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पडताळणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह सक्तीची सेवानीवृत्ती, लाभ रद्द करणे आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईही होऊ शकते.
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने इशारा दिला आहे. पडताळणीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधित डॉक्टरांवरही एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.
पुनर्पडताळणीत बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला १५ दिवसांत खुलासा करण्याची संधी दिली जाणार आहे. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास विभागीय चौकशी सुरू करून थेट चार्जशीट दाखल केली जाईल. दोष सिद्ध झाल्यास कर्मचाऱ्याला सक्तीने निवृत्त करण्यात येणार आहे. न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील विविध विभागांमध्ये हजारो दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे तपासणीखाली आहेत.
अनेक प्रकरणांत संशयास्पद नोंदी आढळल्याने प्रशासन हादरले आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागातील प्रकरणांकडे गंभीरतेने पाहिले जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
