मुंबई: महान्यूज लाईव्ह
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. वन्य पक्ष्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण ठेवण्याची गरज अधोरेखित करत न्यायालयाने पोपटांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी 2016 साली आपल्या डाळिंब बागेवर झालेल्या प्रचंड नुकसानीविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू केला होता. अभयारण्यातून आलेल्या पोपटांच्या मोठ्या थव्यांनी त्यांच्या बागेतील सुमारे 200 झाडांवरील फळांचे नुकसान केले. प्रत्यक्ष पंचनाम्यात 50 ते 55 टक्क्यांपर्यंत उत्पादन घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या घटनेमुळे शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसला. नुकसान भरपाईसाठी डेकाटे यांनी प्रशासनाकडे अर्ज केला मात्र शासनाने नियमांतील मर्यादा दाखवत ही मागणी फेटाळली. शासनाच्या म्हणण्यानुसार भरपाईसाठी पात्र वन्य प्राण्यांच्या यादीत पोपटांचा समावेश नसल्याने मदत देता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने पोपट हेही संरक्षित घटक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित शेतकऱ्याला 200 झाडांच्या नुकसानीसाठी प्रति झाड 200 रुपये याप्रमाणे भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले. ही रक्कम मोठी नसली तरी न्यायालयीन तत्त्व आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर मिळालेला हा निकाल केवळ एका शेतकऱ्याचा विजय नसून संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरतो आहे. वन्यजीव संरक्षण आणि शेती यामधील समतोल राखताना शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे पुढे आला आहे. या निकालानंतर राज्य सरकारने वन्य प्राणी व पक्ष्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत धोरणात बदल करण्याची गरज अधोरेखित झाली असून भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आणि तातडीची मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
