मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याने त्याचा २२ हजार डॉक्टरांना होणार थेट फायदा!
डॉ. संदेश शहा, इंदापूर
सीसीएमपी उत्तीर्ण होमिओपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टरांची एमएमसी मध्ये स्वतंत्र नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, नामदार हसन मुश्रीफ यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी मुंबई मंत्रालयात दिल्याने त्याचा थेट फायदा सीसीएमपी उत्तीर्ण २२ हजार होमिओपॅथिक डॉक्टरांना होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
सीसीएमपी उत्तीर्ण होमिओपॅथिक डॉक्टरांची एमएमसी मध्ये स्वतंत्र नोंद घ्यावी, कौन्सिल सदस्य संख्या वाढविणे तसेच अधिनियमातील इतर दुरुस्त्यासंबंधी महाराष्ट्र होमिओपॅथी सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ऍक्ट मधे दुरुस्त्या करणे या व होमिओपॅथीच्या इतर प्रलंबित विषयावर दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दालनात बैठक झाली.
या बैठकीस भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य विधिमंडळ प्रतोद आमदार रणजीत सावरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष डॉक्टर सेलचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब पवार, महाराष्ट्र शासनाच्या होमिओपॅथी सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष डॉ. रजनीताई इंदुलकर, सदस्य डॉ. नितीन गावडे, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शहा, समिती सदस्य डॉ. सुधीर म्हात्रे, अकोला जिल्हा होमिओपॅथिक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सचिव डॉ. प्रशांत सांगळे, इतर सदस्य तसेच वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, प्रधान सचिव श्री धीरजकुमार, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन डॉ.अजय चंदनवाले, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर, महाराष्ट्राचे मुख्य औषध नियंत्रक डी. आर. गहाणेसाहेब,अन्न व औषध प्रशासन उपायुक्त डॉ. संतोष काळे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य उपसचिव डॉ. तुषार पवार, कार्यसन अधिकारी अनिल चौरे, एमएमसी प्रबंधक डॉ. वाघमारे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत डॉ. बाहुबली शहा यांनी सीसीएमपी कोर्स बाबतच्या सर्व कायदेशीर व तांत्रिक बाजूंचा ऊहापोह करून एमएमसी कोणतेही कारण नसताना अडवणुकीचे धोरण अवलंबून एक प्रकारे सरकार व विधीमंडळाला आव्हान देत असल्याचे मत मांडले. त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी एमएमसी प्रबंधकांना विचारले असता त्यांनी कायद्यातील तरतुदी व परिशिष्टात क्रमांक २८ ला सीसीएमपी अर्हतेची नोंद असल्याचे कबूल केले पण कोर्ट केस ७८४७/२०१४ अनिर्णित असल्याने आम्ही नोंद करून घेत नाही असे सांगितले.
त्यावर डॉ. बाहुबली शहा यांनी आक्षेप घेत यासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नसल्याचे सांगितले. तसेच कायदा विधिमंडळाने पारित केल्यानंतर व राज्यपालांनी तो राज्यात लागू केल्यानंतर जोवर कोणतेही न्यायालय असंवैधानिक ठरवून कायदा किंवा त्यातील विशिष्ट तरतुदी रद्द करत नाही किंवा त्याला स्थगिती देत नाही तोवर त्या कायद्याची अंमलबजावणी कुठली ही यंत्रणा रोखू शकत नाही याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.
त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी न्यायालयीन स्थगितीचा आदेश आहे का? असे विचारले असता, एम एम सी प्रबंधकांनी असा कोणताही आदेश नसल्याचे मान्य केले व विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवण्याचे सुतोवाच केले. त्यावर देखील डॉ. बाहुबली शहा यांनी पुन्हा आक्षेप घेऊन ही कालहरण करण्याची क्लृप्ती असल्याचे सांगितले. या क्षणी आमदार रणजीत सावरकर यांनी आक्रमकपणे हस्तक्षेप करून विधेयकावेळी विधी व न्याय विभागाने जे काही मत द्यायचे, ते दिले असून नंतर मंत्री मंडळ, विधिमंडळ व राज्यपाल यांच्या संमतीने कायदा अस्तित्वात आला आहे. आता विधी व न्याय विभागाचा यात काहीही संबंध येत नाही असे स्पष्ट सांगितले.
त्यानंतर मात्र मंत्री महोदयांनी ताबडतोब ऍक्शन घ्या असे निर्देश एमएमसी प्रबंधक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य प्रशासनास दिले. यावेळी इतर प्रश्नावर देखील साधक बाधक चर्चा होऊन ते कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्याचे निर्देश मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार रणजीत सावरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस डॉक्टर सेलचे डॉ. बाळासाहेब पवार, होमिओपॅथी सल्लागार समिती अध्यक्ष डॉ. रजनी इंदुलकर,आयुक्त राजीव निवतकर, प्रधान सचिव धीरज कुमार,उपसचिव पवार साहेब, संचालक आयुष वैद्य रमण घुंगराळेकर, उपसंचालक होमिओपॅथी डॉ. स्वानंद सोनार यांचे या बैठकीत वस्तुनिष्ठ व सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल डॉ . बाहुबली शहा यांनी धन्यवाद दिले.
