बारामती : महान्यूज लाईव्ह
कोरोनाच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली प्रशासकीय कार्यालयांनी सामान्यांची जी पिळवणूक केली, त्याचे एक-एक दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी फलटण, सुपे, भागातील गुंतवणूकदार निवृत्तांची फसवणूक दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाच उतारा भारी पडला, तर आजही वन विभागातील दोन वर्षाचा रखडलेला हंगामी मजूरांचा रोजगार उपमुख्यमंत्र्यांमुळेच मिळाला..!
प्रत्येक गोष्टींमध्ये अजितदादांनाच पाहावे लागणार असेल, तर त्यांच्यापर्यंत पोचण्याइतपत अधिकारी का दुर्लक्ष करतात? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. ज्या गोष्टी आपल्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतात, त्या करता येऊ शकतात, त्या का टाळल्या जातात हाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
वन विभागाच्या बारामती हद्दीतील एका रोपवाटिकेत दोघे हंगामी मजूर काम करीत होते. त्यांनी दोन वर्षे काम केल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. पगारच न मिळाल्याने काय करावे यासाठी या मजूरांनी ग्राहक पंचायतीचे दिलावर तांबोळी यांची भेट घेतली. त्यांनी या मजूरांना भांडत बसण्यापेक्षा व वेळ वाया जाऊ देण्यापेक्षा थेट अजितदादांचा दरबार गाठण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांना लेखी निवेदन देण्याची सूचना केली. या दोघांनी धाडस करून दादांची भेट घेतली व निवेदन देऊन घरची परिस्थिती सांगितली.
अजितदादांनी हे निवेदन पाहिले आणि या निवेदनावर मला तातडीने माहिती हवी आहे असे दादांनी सांगितले आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. या हंगामी कर्मचाऱ्यांना आज त्यांचा थकीत रोजगार देण्यात आला. यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाकडे लेखी खुलासा देत गैरसमज झाल्याचे सांगून आमचे पैसे मिळाले, आता आमची तक्रार नाही, आमचा दादांच्या कार्यालयाकडील तक्रार अर्ज निकाली काढण्यास हरकत नसल्याचे लिहून दिले.
काहीही लिहून दिले, तरी हे लिहून द्यावे लागते आणि वेळेत पैसे मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती मात्र अधोरेखित झाली. मात्र अजितदादांनी छोट्या-छोट्या गोष्टीतही लक्ष घालण्याची वेळ अधिकारी का आणतात याचीही चर्चा आज झाली.
