राजेंद्र झेंडे, महान्युज लाईव्ह
दौंड : महाराष्ट्रातील 28 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल सेवा देणाऱ्या सुमारे 20 हजार संगणक परिचालकांच्या किमान वेतन व सेवा संरक्षणाच्या मागणीसाठी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली.
बुधवारी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना आमदार कुल म्हणाले, “राज्यातील 20 हजार संगणक परिचालक हे ग्रामीण प्रशासनाचा अविभाज्य भाग आहेत. जानेवारी ते मार्च दरम्यान या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासन पातळीवर अनेक सकारात्मक बैठका झाल्या. त्या चर्चेनुसार शासन अंतिम निर्णय कधीपर्यंत घेणार?”
त्यांनी पुढे सांगितले की, ग्रामपंचायतींना दाखल्यांमधून मिळणारे उत्पन्न जमा करण्यास हरकत नाही. पण या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे किमान वेतन आणि कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. आमदार कुल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सध्या संगणक परिचालकांची नेमणूक बाह्य संस्थेमार्फत ग्रामउद्योजक म्हणून झाली आहे. ग्रामीण जनतेला तालुका, सेतू किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जावे लागू नये यासाठी सर्व सेवा गावातच उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर विकसित होत आहे. आमदारांनी मांडलेल्या भावना योग्य आहेत. ग्रामपंचायतींची आर्थिक सक्षमता आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन याचा विचार करून शासन स्तरावर सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, नवीन सॉफ्टवेअर आणि सेवाविस्तारामुळे संगणक परिचालकांची जबाबदारी वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन आणि सेवा सुरक्षा मिळावी, अशी राज्यभरातील परिचालकांची प्रमुख मागणी आहे.
