उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आकडेवारीसह उत्तर

अर्थसंकल्पात बेळगावसह संपुर्ण महाराष्ट्राचा विचार; विदर्भ, मराठवाड्यासह सर्व समाजघटकांना न्याय

मुंबई : महान्यूज लाईव्ह

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील कारवार, निपाणी, बेळगावसह संपुर्ण महाराष्ट्राचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात प्रादेशिक व सामाजिक समतोल असून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणसह राज्यातील सर्व विभागांना आणि समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहात विभागनिहाय आकडेवारी सादर करुन पटवून दिले. लोकविकासाच्या योजना आणि प्रकल्पांना लागेल तितका निधी देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधिल असून विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास त्यांनी आज दिला.

            विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आपण लागू केली. या योजनेंतर्गत २८ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली. गेल्या पंधरा दिवसात राज्यातील १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ११ हजार ३४० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक निधी विदर्भ, मराठवाड्याला दिला आहे. विदर्भातील ३ लाख ८३ हजार ६३२ शेतकऱ्यांना २ हजार ५७५ कोटी, उत्तर महाराष्ट्रातील ३ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ३७५ कोटी रुपये, पश्चिम महाराष्ट्रातील ३ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ४०० कोटी रुपये, मराठवाड्यातील ६ लाख   शेतकऱ्यांचे ३ हजार ६०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत, अशी आकडेवारीच त्यांनी सादर केली. सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ एप्रिल पर्यंत पैसे जमा करण्याचा निर्धार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

जिल्हा नियोजन आराखडा ठरवताना संबंधित जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, मानव विकास निर्देशांकाच्या सूत्रावरच जिल्हा नियोजनाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. कोणत्याही विभागावर अथवा जिल्ह्यावर अन्याय केलेला नाही. एकाचा घास काढून दुसऱ्याच्या तोंडात घालण्याचा प्रकार करण्यात आला नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, महिला विकास विभाग, बहुजन कल्याण विभाग तसेच गृह विभागांना वाढीव निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.

मराठवाडा हा राज्यातला महत्वाचा विभाग आहे, या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून यासाठी मराडवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतुद करण्यात आली आहे. गोदावरी, सिंदफणा आणि मांजरा परिसरात बॅरेजेस यापूर्वीच्या आघाडी सरकारनेच बांधले होते. मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्याविण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार लागेल तितका निधी देईल. मराठवाड्याच्या विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील डोंगरी-दुर्गम तालुक्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी डोंगरी विकास निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या निधीची मर्यादा ज्या तालुक्यांना ५० लाख रुपये मिळत होते त्यांना ५० लाखांवरुन १ कोटी तर १ कोटींवरुन २ कोटी रुपये वाढ करण्यात आल्याची घोषणा श्री. पवार यांनी केली. विदर्भातील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि भूयारी गटार योजनेसाठीही गरजेनुसार आवश्यक निधीची तरतुद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफी योजनेचा कोकणाला फारसा लाभ होत नाही. कोकणातील शेतकऱ्यांनाही भरीव मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कोकणच्या दळणवळण सुविधांसाठी ३ हजार ५०० कोटींची भरीव तरतुद करण्यात आली आहे. कोकणातील उद्योगांवर अन्याय होऊ देणार नाही, त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात येईल. अलिबाग महाविद्यालयासाठी १ हजार कोटी, मुंबईच्या वरळी येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्स्यालयासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या हेरिटेज इमारतींच्या विकासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी टप्याटप्याने देण्यात येणार आहे. पैठणच्या नाथसागर उद्यानासाठी निधी देण्यात येणार आहे. पर्यटन हाच सर्वाधिक रोजगार देणारा विभाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन विकासासाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरबाधितांना घर बांधणीच्या कामी मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी  सांगितले.  मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेतील फेलोंना कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कापूस हे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील महत्वाचे पीक आहे. या कापूसखरेदीसाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांची हमी सरकारनं दिलेली आहे. तसेच शासकीय खरेदीव्दारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जवळपास २ हजार ८०० कोटी जमा करण्यात अलेले आहे. यासाठी सरकार निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला.

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचा वैचारिक, सामाजिक कार्याचा वारसा चालविण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करत आहे. यंदाचे वर्ष  संयुक्त महाराष्ट्राचे हिरकमहोत्सवी वर्ष आहे, या वर्षात कोणत्याही भागावर अन्याय झालेला नाही, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्राबरोबरच सीमाभागातील कारवार, निपाणी, बेळगाव या भागात मराठी भाषा संवर्धनासाठी भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हा भाग महाराष्ट्रात सामिल व्हावा, यासाठी हे सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दिला.

राज्यातील प्रत्येच चांगल्या योजनेला, उपक्रमाला, कामाला सरकारचा पाठिंबा आहे, परंतु, एखाद्या कामाविषयी काही तक्रारी असल्यास त्याची सखोल चौकशी सरकार करेल. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गा’च्या कामासाठी यावेळी जादा निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. हा रस्ता उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी महत्वाचा आहे. या  महामार्गासाठी अधिक रक्कम उलब्ध करुन वित्तीय जोखीम कमी करण्यात सरकार यशस्वी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमरावती, नंदूरबार येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये विकसीत करण्यात येणार आहेत. अमरावती विभागातील अचलपूर शहराच्या विकास आरखडा तयार करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या निर्मिती व सुधारणेसाठी निधीची तरतुद करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कोणताही प्रकल्प निधी अभावी अडचणीत येवू देणार नाही, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

       सौर पंप योजनेंतर्गत राज्यात ५ लाख सौर पंप बसविण्यात येणार आहेत. २१ ते २८ वयोगटातील युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. १ हजार ६०० नवीन एसटी बस गाड्यांची खरेदी, ५०० नवीन रुग्णवाहिका, ७५ नवीन डायलेसिस सेंटरची उभारणी राज्यात करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागांच्या समतोल विकासावर भर देण्यात  येणार आहे.

       जगभरात आलेले कोरोनाचे संकट महाराष्ट्रावरही आले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सज्ज आहे. मदतीसाठी मंत्रालयात २४ तास कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी व मदतीसाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.