ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९
ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकारने पाठविलेली ध्वनिचित्रफीत आवश्य पहा…
अॅड तुषार झेंडे पाटील,सदस्य ग्राहक संरक्षण समिती
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा २० जुलै, २०२० पासून देशामध्ये लागू झाला असून या नवीन कायद्यामध्ये इ कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे, ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या खरेदीबाबत मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील ग्राहकांच्या अधिकाराची हक्काची माहिती देण्यासाठी महान्युज मार्फत ही मालिका पुढील बारा दिवस सुरू राहणार आहे.
१) भारतामध्ये इकॉमर्स / ऑनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या जगातील सर्व कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करायचा असेल तर या कायद्यान्वये भारत सरकारची परवानगी बंधनकारक
आहे.
२) एक संपर्क / नोंदणीकृत कार्यालयात
भारताच्या स्थळसीमेत असणे बंधनकारक आहे..
३) सदर ऑनलाईन व्यावसायिकाने वस्तूवर वस्तूची किंमत, गॅरंटी, वॉरंटी, उत्पादन तपशील, उत्पादन करणारा देश इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक आहे.
४) ऑनलाईन खरेदीसाठी पैशाचा व्यवहार कसा होणार याचा तपशील, देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
५) वस्तू खरेदीदार ग्राहकास कशी पोहोचविली जाणार याचा तपशील यामध्ये आवश्यक आहे.
६) वस्तूमध्ये दोष / खराब आढळल्यास सदर विक्री कंपनीने ग्राहकास त्याच्या तक्रारीची पोहोच पावती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
७) ग्राहकांच्या तक्रारीचा बाबत 30 दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. यामधून ग्राहकाचे समाधान झाले नाही तर सदर ग्राहक त्याच्या जवळच्या जिल्हा आयोगात तक्रार दाखल करेल किंवा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यांचेकडे देखील तक्रार दाखल करू शकतो..
अधिक माहितीसाठी संपर्क मो.9545594959











