दौलतराव पिसाळ, वाई : बावधन परिसरातील विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गावाजवळ प्रस्तावित असलेल्या ‘स्टोन क्रशर’ प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधामागे नेमके पर्यावरणाचे हित आहे की काहींचे आर्थिक व राजकीय स्वार्थ, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सरकारी तज्ज्ञांनी तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून, पर्यावरण व शेतीला धोका होणार नाही अशा नियमानुसार सुरक्षित अंतरावर प्रकल्पाला परवानगी दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रकल्पाला विरोध होत असून या विरोधासाठी काही ग्रामस्थांना पुढे केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या प्रकरणात गेल्या काही वर्षांपासून परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर वाळू आणि मुरूम उपशाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. अधिकृत आणि नियमबद्ध क्रशर प्रकल्प सुरू झाल्यास अशा बेकायदेशीर व्यवसायांना फटका बसण्याची शक्यता असल्याने काही माफिया या विरोधामागे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘शेती उजाड होईल’, ‘पुढच्या पिढीच्या आरोग्याला धोका निर्माण होईल’, अशा भीती निर्माण करणाऱ्या गोष्टी सांगून शेतकऱ्यांना आंदोलन आणि उपोषणासाठी पुढे केले जात आहे. पर्यावरणाच्या नावाने सुरू असलेल्या विरोधावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करणारेच काही घटक आज पर्यावरणाच्या संरक्षणाची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते. शासनाच्या संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाबी तपासल्यानंतरच परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात स्थानिक राजकारणाचाही हस्तक्षेप असल्याचा आरोप होत आहे. कायदेशीर पद्धतीने उद्योग सुरू झाल्यास स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. परिसरातील आर्थिक हालचालींना चालना मिळू शकते. मात्र, रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास तरुण स्वावलंबी होतील आणि राजकीय दबावापासून दूर जातील, या भीतीतून काही राजकीय मंडळी ग्रामस्थांच्या भावनांचा वापर करून विरोधाचे राजकारण करत असल्याचे दिसून येते.
पर्यावरणाचे रक्षण आवश्यकच; मात्र कायदेशीर उद्योगाला विरोध आणि दुसरीकडे बेकायदेशीर वाळू-मुरूम उपशाला संरक्षण, हा विरोधाभास नाही का? असा सवाल उपस्थित करत बावधनमधील ग्रामस्थांनी या संपूर्ण प्रकरणामागील आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध तपासण्याची गरज आहे.
बावधनमधील शेतकरी आणि नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती, सरकारी परवानग्या आणि पर्यावरणीय बाबी तपासून भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
