मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याचा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट कार्ड, त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क, कार्डमध्ये आवश्यक असलेली शिल्लक आणि बॅलन्स संपल्यानंतर पुन्हा रिचार्ज करण्याची प्रक्रिया यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांसमोर नवी अडचण उभी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सवलत देण्याबरोबरच ती सहजपणे मिळेल, याची व्यवस्था करणेही सरकार आणि एसटी महामंडळाची जबाबदारी आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील टीकास्त्र सोडले आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, एसटी प्रवासात ‘सवलत’ देण्याच्या नावाखाली सरकारने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवी डोकेदुखी निर्माण केली आहे. एसटीच्या सवलतीसाठी १९९ रुपयेचं स्मार्ट कार्ड, त्यात किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स असणं आवश्यक आणि बॅलन्स संपला की पुन्हा रिचार्ज अशी ही डोकेदुखी आहे. ग्रामीण भागातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक डिजिटल साक्षर नाहीत, काही निरक्षर आहेत. त्यांना कार्ड घेणं, रिचार्ज करणं, बॅलन्स तपासणं यासाठी प्रत्येक वेळी दुसऱ्यावर अवलंबून रहावं लागणार आहे.
सरकारने त्यांना एसटी प्रवासात सवलत दिली, पण असले डिजिटल अडथळे निर्माण करुन त्यांची थट्टाच केली जात आहे. सवलत देताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी वाढवू नयेत, अन्यथा ‘भीक नको पण कुत्र आवर’ या म्हणीप्रमाणे ‘सवलत नको पण तुमच्या नियमांना आवरा’ असं म्हणण्याची वेळ या ज्येष्ठ नागरिकांवर येईल. लाडक्या बहिणींच्या बाबतीतही असंच केलं. मतांसाठी लाडक्या बहिणी पात्र होत्या, पण सत्ता मिळताच या लबाड सरकारने १ कोटी लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवलं असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
खरंतर एसटी ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी मानली जाते. गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे असो, रुग्णालयात उपचारासाठी जाणे असो किंवा नातेवाइकांना भेटण्यासाठी शहराचा प्रवास असो; आजही अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी हाच प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे त्यांना प्रवासात आर्थिक सवलत मिळणे ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. परंतु, सवलतीची अंमलबजावणी करताना तयार होणारी प्रक्रिया जर गुंतागुंतीची असेल, तर या सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ घेणेच काही नागरिकांसाठी कठीण ठरू शकते.
स्मार्ट कार्डची संकल्पना आधुनिक आणि पारदर्शक व्यवस्थेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक डिजिटल व्यवहारात पारंगत आहे, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. शहरांमध्ये स्मार्टफोन, यूपीआय, ऑनलाइन रिचार्ज आणि डिजिटल पेमेंट सहज करणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्टफोन वापरण्याची सवय नाही. काहींना ऑनलाइन व्यवहार करता येत नाहीत, तर काही नागरिकांना साध्या मोबाईलमधील विविध प्रक्रिया समजून घेणेही अवघड जाते.
अशा परिस्थितीत स्मार्ट कार्ड घेणे, त्यात आवश्यक रक्कम ठेवणे, बॅलन्स तपासणे आणि तो संपल्यानंतर पुन्हा रिचार्ज करणे या प्रक्रियेसाठी त्यांना मुलगा, मुलगी, नातेवाईक किंवा शेजाऱ्याची मदत घ्यावी लागली तर सवलतीचा मूळ उद्देशच काही प्रमाणात बाजूला पडतो. ज्येष्ठ नागरिकांना स्वस्त प्रवासाची सुविधा देताना त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचा विचार केला तर प्रश्न अधिक गंभीर होतो. प्रत्येक ठिकाणी रिचार्जची सुविधा उपलब्ध असेल का? कार्डमधील शिल्लक किती आहे, हे सहज समजण्याची व्यवस्था असेल का? कार्ड हरवले किंवा खराब झाले तर काय करायचे? अचानक प्रवासाची गरज असताना कार्डमध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्यास ज्येष्ठ नागरिकाला सवलत मिळणार की नाही? अशा अनेक व्यावहारिक प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
डिजिटल व्यवस्था हवी; पण पर्यायही हवेत
डिजिटल यंत्रणेला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही. उलट, एसटीच्या व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढू शकते. मात्र, डिजिटल व्यवस्था ही सुविधा असावी, अडथळा नव्हे, ही भूमिका महत्त्वाची आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्मार्ट कार्डसोबत ऑफलाइन पर्याय ठेवता येईल का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. प्रमुख बसस्थानकांवर रिचार्ज केंद्रे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत कक्ष किंवा कार्डविषयक मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करता येऊ शकतात.
कार्ड हरविल्यास किंवा खराब झाल्यास सुलभ पद्धतीने नवीन कार्ड मिळण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. तसेच ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना लक्षात घेऊन पारंपरिक ओळखपत्राच्या आधारे सवलत देण्याचा पर्यायही विचारात घेता येईल. कारण प्रश्न केवळ कार्डचा किंवा रिचार्जचा नाही. प्रश्न आहे सरकारी सवलतीचा लाभ घेताना नागरिकाला किती सहजता मिळते याचा.
सरकारने एखादी योजना जाहीर करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ती योजना सामान्य नागरिकाला सहज मिळणे महत्त्वाचे आहे. कल्याणकारी योजना ही लाभार्थ्याच्या सोयीसाठी असते. त्यामुळे त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच जर नागरिकाला कागदपत्रे, डिजिटल प्रक्रिया, रिचार्ज, तांत्रिक अडचणी किंवा सतत दुसऱ्याची मदत यांचा सामना करावा लागत असेल, तर प्रशासनाने त्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
सवलत हवी, पण सन्मानाने..
ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या आयुष्याचा मोठा काळ समाज आणि राज्याच्या उभारणीत घालवला आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांना मिळणारी प्रवासातील सवलत ही त्यांच्या सन्मानाशी जोडलेली बाब आहे. त्यामुळे ही सवलत मिळवण्यासाठी त्यांना डिजिटल ज्ञानाची परीक्षा देण्याची वेळ येऊ नये. ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ ही संकल्पना चांगली आहे; मात्र ‘डिजिटल महाराष्ट्रा’त डिजिटल सुविधांपासून दूर असलेल्या नागरिकांसाठीही जागा असली पाहिजे.
एसटीने स्मार्ट कार्ड आणावे, डिजिटल व्यवहार करावेत; पण त्याचवेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोपे, सरळ आणि मानवी पर्यायही उपलब्ध करून द्यावेत. सवलत देताना लाभार्थ्याच्या खिशाचा विचार केला जातो, तसाच त्याच्या वेळेचा, क्षमतेचा आणि अडचणींचाही विचार झाला पाहिजे. शेवटी, सवलत म्हणजे केवळ तिकिटाचे पैसे कमी करणे नव्हे; तर नागरिकाला सन्मानाने आणि सहज प्रवास करता येणे होय.
त्यामुळे एसटीच्या सवलतीची व्यवस्था करताना ‘कार्ड कसे द्यायचे?’ याबरोबरच ‘ज्येष्ठ नागरिकाला ते किती सहज वापरता येईल?’ हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. अन्यथा सवलत मिळाली असली, तरी ती मिळवण्यासाठीच्या नियमांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या तोंडी एकच म्हण येण्याची वेळ येऊ शकते, सवलत नको, पण तुमच्या नियमांना आवरा!
