मुंबई : महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, कंपन्यांची स्थिती आणि चाकण औद्योगिक वसाहतीतील प्रश्नांवरून आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. फडणवीस यांनी मांडलेल्या आकडेवारीचा समाचार घेताना पवार यांनी “शब्दांचा आणि डेटाचा खेळ करण्यात आपला हात कुणीही धरू शकत नाही; पण सोयीचा अर्थ लावण्यातही कुणी आपला हात धरू शकत नाही,” अशा बोचऱ्या शब्दांत टोला लगावला आहे.
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद पडल्याचा दावा करत, त्यापैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिसफंक्शनल’ झाल्याचे सांगण्यात आल्यावर पवार यांनी थेट सवाल उपस्थित केला. “एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कंपन्या डिसफंक्शनल का झाल्या? याचं उत्तर शोधणं मुख्यमंत्री म्हणून आपली जबाबदारी नाही का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
‘डिसफंक्शनल’ नव्हे, ‘स्ट्रक ऑफ’!
पवार यांनी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील माहितीचा दाखला देत फडणवीसांच्या दाव्यातील शब्दप्रयोगावरच आक्षेप घेतला. बंद पडलेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिसफंक्शनल’ नसून ‘स्ट्रक ऑफ’ झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एखाद्या कंपनीचे नाव केंद्र सरकारच्या रजिस्ट्रीमधून काढून टाकण्याला ‘स्ट्रक ऑफ’ म्हटले जाते. व्यवसाय थांबवलेल्या किंवा नोंदणी करूनही व्यवसाय सुरू न करू शकलेल्या कंपन्यांवर अशी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे “कंपन्या सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडल्या” असा निष्कर्ष काढणे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा पवार यांनी केला.
महाराष्ट्र अव्वल, पण वाढीचा वेग पिछाडीवर?
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक कंपन्या असून नवीन कंपन्यांची नोंदणीही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे फडणवीसांनी सांगितल्याचा उल्लेख करत पवार यांनी हा मुद्दा मान्य केला. मात्र, “महाराष्ट्राचा औद्योगिक पाया मजबूत असल्याने हे स्वाभाविक आहे,” असे म्हणत त्यांनी आकडेवारीचा दुसरा पैलू समोर आणला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी नोंदणीच्या वाढीच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये ४५३ टक्के, गुजरातमध्ये ४१७ टक्के, तेलंगणात ३६० टक्के, तामिळनाडूत ३२२ टक्के, तर महाराष्ट्रात २८२ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे केवळ एकूण कंपन्यांची संख्या दाखवून राज्याची औद्योगिक प्रगती मोजता येणार नाही, असा पवारांचा रोख आहे.
नीती आयोगाच्या Investment Friendliness Index 2026 मध्ये उद्योगांसाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
चाकणच्या प्रश्नावरही सरकारला घेरले
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या प्रश्नावरूनही पवार यांनी सरकारवर टीका केली.
उद्योजकांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. त्यानंतर प्रशासनाने बैठक घेतल्याचे सांगत पवार यांनी “चौफेर टीका होऊ लागली, तेव्हा प्रशासनाला जाग आली,” असा आरोप केला. गेल्या वर्षीही उद्योजकांनी आंदोलन केल्यानंतर बैठक झाली होती. मात्र, “त्यानंतर पुढे काय झालं?” असा सवाल करत पवार यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उद्योगमंत्र्यांवरही बोचरी टीका..
पवार यांनी उद्योगमंत्र्यांनाही लक्ष्य केले. “कुठे उमेदवार पळाला, कुठे उमेदवाराची माघार झाली, कुठे काय.. अशा अनेक राजकीय उद्योगांमध्ये ते सदैव व्यस्त असल्याने, त्यांच्याकडे कदाचित उद्योग विभागासाठी वेळ नसावा, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला. उद्योग विभागाला पुरेसा वेळ देऊ शकणारी सक्षम व्यक्ती मंत्री म्हणून आवश्यक असल्याचे सांगत पवार यांनी “तहान लागल्यावर विहीर खोदणारे नकोत,” अशा शब्दांत सरकारला सुनावले.
‘आकड्यांचा खेळ नको, प्रत्यक्ष उपाय करा’
हा विषय राजकीय नसून राज्यातील उद्योगांच्या अडचणींशी संबंधित असल्याचे सांगत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून ठोस कृतीची अपेक्षा व्यक्त केली. “केवळ आकड्यांचा खेळ न करता प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय करा,” असे आवाहन त्यांनी फडणवीसांना केले.
या विषयावर आपण लवकरच सविस्तर प्रेझेंटेशन घेणार असल्याचेही रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले असून, आपली भूमिका मांडण्यासाठी आपण प्रतिनिधी पाठवावा,” अशी थेट विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
