मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
अर्थ खाते आणि सहकार विभागाने नकारात्मक शेरा दिलेला असतानाही भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला तब्बल 18 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे संबंधित प्रस्तावावर दोन्ही विभागांनी प्रतिकूल भूमिका घेतली असतानाही मंत्रिमंडळाने कर्जाला मंजुरी दिल्याचे खुद्द सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कर्जमंजुरीवरून आता राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित आहे. कारखान्याच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी यापूर्वीही विविध माध्यमांतून कर्ज व आर्थिक मदतीचे निर्णय झाले आहेत. आता पुन्हा सुमारे 18 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आल्याने या निर्णयाची चर्चा रंगली आहे.
अर्थ व सहकार विभागाचा ‘नकारात्मक’ शेरा
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे कर्ज प्रस्तावावर अर्थ खाते आणि सहकार विभागाने नकारात्मक शेरा दिल्याचा सहकारमंत्र्यानी खुलासा केला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, संबंधित प्रस्तावावर विभागांनी नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, कर्ज कोणाला द्यायचे आणि कोणाला द्यायचे नाही, याचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो.
त्यामुळे मंत्रिमंडळाने संबंधित कारखान्याला कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. सहकारमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता प्रशासकीय स्तरावर नकारात्मक शेरा नेमका कोणत्या कारणांमुळे देण्यात आला होता, त्या आक्षेपांवर मंत्रिमंडळात कोणती चर्चा झाली आणि त्यानंतर निर्णय कसा बदलला याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दोन-तीन ठिकाणी कर्जे; एकाच ठिकाणाहून कर्ज देण्याचा युक्तिवाद
बाबासाहेब पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याची दोन-तीन ठिकाणी कर्जे आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणचे कर्ज एकत्रित करून एकाच संस्थेमार्फत कर्ज मिळावे, अशी कारखान्याची भूमिका होती. त्यातून राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात NCDC मार्फत कर्ज देण्याचा मार्ग निवडण्यात आला. NCDC कडून कर्ज मिळण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका आणि हमी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे या प्रकरणात मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी आर्थिकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
यापूर्वीही 50 कोटींच्या कर्जाची चर्चा
किल्लारी येथील या कारखान्याला यापूर्वीही NCDC मार्फत मोठ्या कर्जाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. 2023 मध्ये भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित या कारखान्यासाठी 50 कोटी रुपयांच्या NCDC कर्जाचा प्रस्ताव चर्चेत होता. राज्यातील इतर राजकीय नेत्यांशी संबंधित साखर कारखान्यांसोबत या कारखान्याचाही NCDC कर्जाच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे आता पुन्हा 18 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी मिळाल्याने कारखान्याला यापूर्वी मिळालेल्या कर्जाची रक्कम, त्याची परतफेड, सध्याची थकबाकी आणि नवीन कर्जाचा वापर याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यांसाठी नियम धाब्यावर?
अर्थ-सहकार खात्याने नकारात्मक शेरा दिलेला असतानाही सत्ताधारी आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज मंजूर झाल्याने आता सत्ताधारी आमदारांच्या कारखान्यांसाठी नियम धाब्यावर बसवले जातात का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. एका बाजूला सर्वसामान्य आणि इतर सहकारी संस्थांसाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित कारखान्यांच्या बाबतीत नियमांना बगल का दिली जाते? हा प्रश्न या कर्जमंजुरीने ऐरणीवर आला आहे.
