बारामती : महान्यूज लाईव्ह
पुणे जिल्ह्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध झाला असला तरी बारामती तालुक्यातील जिरायती भागाला भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये यासाठी राज्य शासनाने नियोजनाला सुरुवात केली आहे.
पुरंदर उपसा सिंचन योजना तसेच जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून बारामती तालुक्यातील तलावांमध्ये टंचाई योजनेअंतर्गत पाणी सोडण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोमेश्वर येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरात दिली.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, बारामती तालुक्यातील ग्रामीण व जिरायती भागातील शेतकऱ्यांना भविष्यात पाण्याची अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध अतिरिक्त पाण्याचा योग्य वापर करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. धरणांमधून उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून तलावांमध्ये साठवून ग्रामीण भागातील जलस्रोत सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, पावसाळ्यात उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यापेक्षा ते तलावांमध्ये साठविले गेले तर त्याचा मोठा फायदा शेती, भूजल पुनर्भरण आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी होईल. त्यामुळे संबंधित विभागांनी समन्वय साधून तातडीने नियोजन करावे अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बारामती तालुक्यातील अनेक गावे जिरायती पट्ट्यात असल्याने येथील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत तलाव भरल्यास परिसरातील विहिरी, कूपनलिका आणि इतर जलस्रोतांची पाणीपातळी वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर रब्बी हंगामासाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध होण्यासही हातभार लागणार आहे.
जनाई-शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजना या बारामतीच्या ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून टंचाई योजनेअंतर्गत तलाव भरले गेल्यास हजारो हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला अप्रत्यक्ष लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सोमेश्वर येथे आयोजित महसूल समाधान शिबिरात नागरिकांच्या विविध शासकीय अडचणी, महसुली विषय, विकासकामे आणि पाणी व्यवस्थापनाबाबतही आढावा घेण्यात आला.
शासनाच्या विविध विभागांनी नागरिकांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्यावर भर द्यावा अशा सूचनाही यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तलावांमध्ये पाणीसाठा निर्माण झाल्यास भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळेल, विहिरींची पाणीपातळी वाढेल आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल.
