मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात धाराशिवचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास बाळासाहेब पाटील यांनी आळंदीतील काही खासगी मंगल कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींना काही ठिकाणी कथितपणे तत्काळ विवाह प्रमाणपत्रे देण्यात येत असून, त्यासाठी तयार छापील अर्जांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी सभागृहात केला.
आमदार पाटील म्हणाले की, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलीने किंवा कायदेशीर वय पूर्ण झालेल्या मुलगा-मुलीने घरातून पळून जाऊन विवाह केल्यानंतर पालक पोलीस ठाण्यात तक्रार देतात. मात्र, कायद्याच्या मर्यादांमुळे पोलिसांनाही कारवाई करता येत नसल्याने अनेक कुटुंबांमध्ये गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत.
यावेळी त्यांनी आळंदीतील ‘रिद्धी सिद्धी मंगल कार्यालय’ तसेच ‘ओंकार मंगल कार्यालय’ यांचा उल्लेख करत, या ठिकाणी विवाहानंतर अवघ्या काही वेळातच विवाहाचे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा आरोप केला. “सामान्य नागरिकांना विवाह नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेत अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागते, मग खासगी कार्यालयांना तत्काळ प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कोणी दिला?” असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.
आमदारांनी सभागृहात काही छापील अर्जही दाखवले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अर्जांमध्ये फक्त मुलगा- मुलींची नावे भरण्याची जागा रिकामी ठेवण्यात आलेली असून, उर्वरित मजकूर आणि संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आधीच छापलेला असतो. या अर्जांमध्ये विवाह झाल्याची माहिती तसेच घरच्यांकडून जीवाला धोका असल्याचा उल्लेख करून पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणातील कागदपत्रे गृहमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे सुपूर्द केल्याचे सांगत, अशा प्रकारे अनधिकृतरीत्या विवाह प्रमाणपत्रे देणाऱ्या किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा कथित गैरवापर करणाऱ्या संस्थांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत केली.
