राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला काहीसा विलंब होण्याची शक्यता असून, लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित करण्यासाठी आयकर विभागाकडून माहिती मागविण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने यापूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया जूनअखेर पूर्ण करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात लाभ मिळेल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी आयकर विभागाकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात आली असल्याने प्रक्रिया आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता आहे.
दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, कर्जमाफीसंदर्भातील बहुतांश प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आयकर विभागाकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. ही योजना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफीच्या पात्रतेबाबत बोलताना भरणे यांनी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे, मात्र कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली असून, सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तिचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि पूर अशा नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
