अॅड. चैतन्य पवार, (संपर्क : ९५६१२८८२५७)
प्रथम महायुद्धानंतर युरोपमध्ये महागाई प्रचंड वाढल्यामुळे युरोपीय चलनाच्या मूल्यात डॉलरच्या तुलनेत मोठी घसरण झाली होती. त्यामुळे युरोपमधले पोस्टल रेव्हेन्यू स्टॅम्प (मुद्रांक) डॉलरच्या किमतीत खूप स्वस्त झाले होते. जर हे स्वस्त झालेले मुद्रांक अमेरिकेत नेऊन विकले, तर त्यातून चांगला नफा मिळू शकतो, ही व्यावसायिक संधी चार्ल्स पॉन्झी या चाणाक्ष व्यक्तीच्या लक्षात आली. हे मुद्रांक युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून अमेरिकेत विकण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज होती. म्हणून त्यांनी एक गुंतवणूक कंपनी सुरू केली व लोकांना ४५ दिवसांत ५०% आणि ९० दिवसांत १००% नफा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.
युरोपमधल्या श्रीमंत तसेच सर्वसामान्य व गरीब लोकांनीही अक्षरशः राहते घर गहाण ठेवून, पैसे जमवून कमी वेळेत प्रचंड नफा मिळवण्याच्या आमिषापोटी यात गुंतवणूक केली. मात्र, युरोपमधून अमेरिकेत मुद्रांक घेऊन जाण्याच्या प्रचंड वाहतूक खर्चामुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे त्याची नफा कमवण्याची मूळ योजना फोल ठरली. आपली ही योजना अपयशी ठरल्याची गोष्ट लोकांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून त्याने कंपनी बंद न करता तशीच चालू ठेवली. तो जुन्या गुंतवणूकदारांचा परतावा हा नवीन गुंतवणूकदारांकडून यापूर्वी जमा झालेल्या पैशांमधून देऊ लागला. ज्या वेळी ही फसवणूक उघडकीस आली, तेव्हा तो आपली गुंतवणूक कंपनी बंद करून फरार झाला.
अशा पद्धतीने चार्ल्स पॉन्झीने केलेला हा घोटाळा सुमारे २० दशलक्ष (२० मिलियन) डॉलरचा होता. हा विसाव्या शतकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक होता. त्याच्याच नावावरून अशा पद्धतीच्या, कमी वेळात प्रचंड नफ्याचे आमिष दाखवणाऱ्या गुंतवणूक योजनांना “पॉन्झी स्कीम” (Ponzi Scheme) असे नाव पडले.
अलीकडील काळात पॉन्झी स्कीमची नवनवीन रूपे बाजारात पाहायला मिळत आहेत. जसे की, “शेअर बाजारात प्रचंड नफा मिळतो” असे आमिष देऊन, “आम्ही SEBI (सेबी) नोंदणीकृत ब्रोकर आहोत व आमची ब्रोकरेज कंपनी किंवा फर्म असून आमच्याकडे गुंतवणूक केल्यास दरमहा १५%, २०% किंवा ३०% निश्चित परतावा मिळवून देऊ”, असे वचन दिले जाते. काही काळ गुंतवणूकदारांना असा परतावा नियमित दिलाही जातो. वास्तवतः, इतका प्रचंड परतावा देणे हे शेअर बाजारातील अस्थिरता व अनपेक्षितता पाहता कायमस्वरूपी शक्य नसते.
त्याचबरोबर काही बोगस किंवा अनधिकृत पतसंस्था हे या फसवणुकीचे दुसरे रूप आहे. “आम्ही पतसंस्थेचे अधिकृत एजंट आहोत” असे सांगून, आमच्याकडे ठराविक निश्चित मोठी रक्कम गुंतवणूक केल्यास, इतर बँकांच्या चालू व्याजदरापेक्षा दुप्पट किंवा चार पट व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक घेतली जाते.
याचसोबत, रियल इस्टेट कंपन्यांद्वारेही सध्या अशाच पद्धतीचे आमिष दाखवले जात आहे. “आमच्याकडे तुमचे पैसे गुंतवा, आम्ही मोठ्या शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी घेऊ व काही कालावधीनंतर त्या जमिनी विकून त्यातून आलेला प्रचंड नफा तुम्हाला㕧च्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात देऊ”, असा दावा या कंपन्या करतात.
या सर्व प्रकरणांमध्ये या गुन्हेगारांची ‘मोडस ऑपेरंडी’ (Modus Operandi – गुन्ह्याची पद्धत) ही केवळ नवीन गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या पैशातून जुन्या गुंतवणूकदारांना परतावा देणे हीच असते. ज्या वेळेस ही फसवणूक उघडकीस येते, त्या वेळेस ही लोकं कंपनी किंवा फर्म बंद करून, लोकांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम घेऊन गायब होतात.
अशा पद्धतीच्या पॉन्झी स्कीम पूर्वी केवळ मुंबई, पुणे, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्येच पाहायला मिळत होत्या. परंतु, अलीकडे ग्रामीण भागामध्ये तसेच बारामती, दौंड, इंदापूर, बार्शी, सातारा व इतर निमशहरी भागांतूनही अशा फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षक, व्यावसायिक, बिल्डर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA), शासकीय कर्मचारी आणि बागायतदार शेतकरी असे समाजातील वेगवेगळे सुशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्तर या फसवणुकीला बळी पडत आहेत. सर्वात चिंतेची बाब ही आहे की, अनेकदा पीडित गुंतवणूकदार, कायदेतज्ज्ञ आणि पोलीस यंत्रणेमध्येही अशा प्रकरणांच्या वेळी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९’ (MPID Act, 1999) या कायद्याबाबत पुरेशी जागरूकता किंवा सखोल माहिती नसते.
परिणामी, फसवणूक झालेला गुंतवणूकदार पोलिसाकडे फिर्याद देण्यास गेल्यास, सुरुवातीला ‘MPID’ कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली जाते. बऱ्याच वेळा ही फिर्याद केवळ ‘खोटी कागदपत्रे बनवणे’ (Forgery) आणि ‘फसवणूक’ (Cheating) या सामान्य कलमांखाली दाखल करून घेतली जाते. वास्तविक पाहता, अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा घडल्याबरोबर थेट ‘MPID’ कायद्यांतर्गत कठोर फिर्याद नोंदवणे हे फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदार किंवा फिर्यादीच्या हिताचे असते. कारण या कायद्यांतर्गत आरोपीची व फसवणूक करणाऱ्या संस्थेची मालमत्ता तत्काळ जप्त करून, तिचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांच्या मूळ रकमेची परतफेड करण्याची ठोस तरतूद आहे.
तसेच, जप्त मालमत्तेवरील टाच (Attachment) दूर करण्यासाठी आरोपीला फसवणुकीच्या रकमेची मोठी रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागते, शिवाय या विशेष कायद्यांतर्गत आरोपीला सहसा सहजासहजी जामीन (Bail) देखील मिळत नाही. त्यामुळे जर पोलीस योग्य कलमांखाली किंवा ‘MPID’ अंतर्गत फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर थेट संबंधित न्यायालयात खाजगी तक्रारीद्वारे (Private Complaint) दाद मागून, न्यायालयामार्फत ‘MPID’ अन्वये गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मिळवणे क्रमप्राप्त व हिताचे ठरते.
बऱ्याच वेळा असे आढळून येते की, लोक लाजेपोटी किंवा कायदेशीर कटकटींना घाबरून पोलिसात किंवा कोर्टात तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. मात्र, जर गुंतवणूकदारांनी बँक चेकद्वारे किंवा डिजिटल यूपीआय (UPI) पेमेंटद्वारे गुंतवणूक केली असेल आणि त्याबाबतचे थेट व भक्कम पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध असतील, तर अशा फसवणूक करणाऱ्या फर्म, कंपनी किंवा त्यांच्या संचालकांविरुद्ध कायदेशीर लढा देणे शहाणपणाचे व फायद्याचे ठरते. कारण अशा अनेक प्रकरणांमध्ये या विशेष कायद्याच्या प्रभावी वापरामुळे फसवणूक झालेल्या पैशांची यशस्वी परतफेड झालेली आहे.
