ज्ञानेश्वर रायते, बारामती
आता पुरुषसत्ताक संस्कृती असली तरी राजकारण मात्र महिलांच्या हातात गेल्याचं मध्य प्रदेश, झारखंड आणि महाराष्ट्रानं दाखवून दिलं.. आता देशाच्याच राजकारणात टिकायचं असेल, तर महिलांचा सन्मान महत्त्वाचा आहे हे सगळ्याच राजकीय पक्षांना समजलं आहे.. अर्थात महिलांचा सन्मानाचा म्हणजे पैसे देऊन अशीच आता तरी राजकीय पक्षांची धारणा आहे. तरीदेखील नव्या वर्षांमध्ये हा सन्मानाचा मान अधिक वाढू शकतो अशी स्थिती आहे.
देशात पहिल्यांदा मध्यप्रदेशने दाखवून दिले की, आपली राजकीय सत्ता या निवडणुकीत जाणार आहे, त्याची कल्पना येताच लाडली बहीण योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लागू केली आणि गडबडणारं सरकार त्यांनी पुन्हा रूळावर आणलं. मध्य प्रदेशातील ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर महाराष्ट्रात देखील लोकसभेत पुरती वाट लागलेल्या महायुतीला मुख्यमंत्री लाडकी माझी बहीण योजनेने अभूतपूर्व यश मिळवून दिले.
आता दिल्लीत आम आदमी पार्टीची कसोटी आहे. चहुबाजूनी भाजपने घेतलेल्या आम आदमी पार्टीला आता दिल्लीतल्या लाडक्या बहिणी वाचवतील अशी आशा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी मुख्यमंत्री महिला सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. आता अशी योजना सुरू करणारी देशातील चार राज्ये झाली आहेत. पण गंमत तर पुढेच आहे..
मध्यप्रदेश मध्ये महिला दीड हजार रुपये असा लाडक्या मामांनी योजनेचा पायंडा पाडला होता. आता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आहेत. त्यांनी नव्या वर्षात ही रक्कम तीन हजार रुपयांवर नेण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काळात महाविकास आघाडीने ही रक्कम वाढवण्याचे आश्वासन देताच आम्ही देखील प्रति महिना 1500 रुपयावरून 2100 रुपये प्रति महिना देऊ असे आश्वासन दिले. आता महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले असल्याने नव्या वर्षात ही रक्कम महाराष्ट्रात 2100 रुपये प्रति महिना होणार आहे.
मग आता दिल्लीमध्ये निवडणूक तोंडावर असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी देखील फासा फेकला आहे. त्यांनी आम आदमी पार्टी दिल्लीमध्ये पुन्हा सत्तेवर आली, तर हीच रक्कम 2100 रुपये करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. थोडक्यात दिल्लीमध्ये देखील नव्या वर्षात महिलांना 1 हजार रुपयांऐवजी 2100 रुपये मिळतील अशी चिन्हे आहेत.
झारखंडमध्ये सध्या सत्तेवर आलेले काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार देखील केवळ महिलांच्या जीवावरच मोठं मताधिक्य मिळवू शकले आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 1 हजार रुपयाऐवजी 2500 रुपये प्रति महिना मईया सन्मान निधीमध्ये वाढ केली आहे. महाराष्ट्रात महायुतीला, तर झारखंडमध्ये काँग्रेसला महिलांनी तारले आणि म्हणूनच आता प्रत्येक राजकीय पक्षांची आपली सत्ता टिकवण्यासाठी महिलांना चुचकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
