डॉ. संदेश शहा, इंदापूर
सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी ( सीसीएमपी ) उत्तीर्ण होमिओपॅथिक डॉक्टरांना आधुनिक चिकित्सा पद्धतीची औषधे वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असून महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथीच्या नेतृत्वात झालेल्या पाठपुरावाचा हा मोठा विजय आहे याचे मोठे सकारात्मक परिणाम राज्यभरातील वैद्यकीय व्यवसायावरती होणार आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने ऍलोपथिक औषधोपचाराविषयी नुकतेच परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या नोंदणीकृत होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी ( सीसीएमपी ) हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केला आहे, त्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांचा महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषद अधिनियम १९६५ अन्वये वैद्यक व्यावसायिक म्हणून व्याख्येत समावेश करून त्यांना आधुनिक चिकित्सा पद्धतीची औषधे वापरून वैद्यकिय व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रशासनातील सर्व विभागीय सह आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त व औषध निरीक्षक यांना परिपत्रक जारी केले आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत नियम १९०५ मधील २ ईई नुसार सीसीएमपी नोंदणीकृत डॉक्टरांना घाऊक किंवा किरकोळ विक्रेते ऍलोपथिक औषधांची विक्री करू शकतात तसेच डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे देखील देण्याचा आदेश परिपत्रक व्दारे देण्यात आला आहे.
त्यामुळे सीसीएमपी नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या लढ्यास यश आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शहा यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे हा विजय संपादन करण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत डॉक्टरांनी एकमेकांना पेढे भरवत जल्लोषात केले. महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल च्या प्रयत्नाने व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे सन २०१४ मधे महाराष्ट्र वैद्यक परिषद अधिनियम व महाराष्ट्र समचिकित्सा अधिनियम यात दुरुस्त्या करून राज्यातील होमिओपॅथिक डॉक्टरांना आवश्यक तिथे एलोपथिक औषधोपचार करता यावे या करिता एक वर्ष कालावधीचा सीसीएमपी अभ्यासक्रम चालू करण्यात आला.
अभ्यासक्रम चालू होऊन आठ वर्षात काही हजार डॉक्टरांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. परंतु अन्न व औषध अधिनियम मधील कलम २ ईई नुसार या डॉक्टरांना पेशंटसाठी औषधे खरेदी करण्यात व लिहून देण्यात कायदेशीर अडचणी येत होत्या. सीसीएमपी कोर्सच्या यशस्वी निर्मिती वेळी महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी च्या प्रशासकपदी असलेल्या डॉ. बाहुबली शहा यांची शासनाने पुन:श्च ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रशासकपदी नियुक्ती केली.
त्यांनी अजित पवार, तत्कालीन मंत्री धर्मराव अत्राम, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र झिरवाळ यांच्या सहकार्याने व डॉ. रजनी इंदुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व समिती सदस्य बाळासाहेब पवार, नितीन गावडे, सुधीर म्हात्रे यांच्यासह राज्याचे औषध नियंत्रक श्री गहाने, उपायुक्त संतोष काळे यांच्याशी बैठका घेतल्या व सर्व कायदेशीर वस्तुस्थिती कागदपत्रांसह त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे त्यांनी ही सर्व वस्तुस्थिती मान्य करून सहकार्य केले.
आचारसंहिता संपताच व मंत्रिमंडळ स्थापना झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांनी सीसीएमपी उत्तीर्ण होमिओपॅथिक डॉक्टरांचे हक्क बहाल करणारे परिपत्रक जारी केले. या निर्णयाचे हजारो डॉक्टरांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे ज्या गावात आरोग्य सेवा नाही, त्या गावात आरोग्य सेवेचे सक्ष्मीकरण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना जीवदान मिळण्यास मदत होणार आहे.
