महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी अनेकदा राज्यात नोकरशाही उद्दाम व मुजोर झाल्याचे अनेकदा सांगितले, तर खुद्द नितीन गडकरी यांनी देखील जाहीर भाषणात एका अधिकाऱ्याला मला ठोकावं वाटतं असं सांगितलं होतं.. सांगायचा मुद्दा म्हणजे मंत्र्यांपेक्षा अधिकारी मुजोर असून ते कोणालाच जुमानत नाहीत. राजस्थानात आमदार, खासदार गेल्यानंतर किमान उठून उभे रहा असे सांगण्याची वेळ मु्ख्य सचिवांवर आली.
राजस्थानात आमदार, खासदार जनतेच्या अडचणी घेऊन अगोदरच सूचना देऊन गेल्यानंतरही अधिकारी त्याना काहीच सन्मान देत नाहीत अशा तक्रारी खासदार व आमदारांनी केल्या. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव राजीव स्वरुप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सचिवालय, सर्व खात्यांच्या कार्यालयांना यासंदर्भात सूचना दिल्या. खासदार, आमदार हे लोक नियुक्त जनप्रतिनिधी असतात. त्यांना देण्यात येणारी वागणूक ही विनम्र असावी तसेच त्यांना त्यांच्या भागातील विकासकामांविषयी तातडीने व सर्वंकष माहिती दिली जावी अशा सुचना त्यांनी दिल्या आहेत.
आता राजस्थानात तर सूचना देऊन झाल्या, मात्र महाराष्ट्रात निवडणूकीच्या काळात उमेदवारी अर्ज नामनिर्देशन अधिकाऱ्याने बसूनच स्विकारावा, तसेच मोर्चे, आंदोलनांची निवेदने देखील बसूनच स्विकारावीत अशा कधीकाळी सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचना आजही पाळल्या जात असून एरवीच्या काळातही अधिकारी खासदार, आमदारांना किंवा लोकप्रतिनिधींना सन्मान देत नाहीत. महाराष्ट्रात ही स्थिती कधी बदलेल याची उत्सुकता आहे.
