राजेंद्र झेंडे, महान्यूज लाईव्ह
दौंड : दौंड तालुक्यातील काळेवाडी हद्दीत असलेल्या सुरजबाई किसनदास कटारिया न्यू इंग्लिश मेडियम शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे त्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूक केल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दौंड तालुका युवा सेनेचे तालुका उपप्रमुख किरण वाळुंजकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
काळेवाडी येथील एस के कटारिया न्यू इंग्लिश मेडियम या शाळेत आरटीई म्हणजेच राईट टू एज्युकेशन या कायद्याअंतर्गत १ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी राज्यातील खाजगी संस्था आणि शाळांनी करावी असा आदेश काढण्यात आला. मात्र ग्रामीण भागात आणि शहरातील अनेक खाजगी शाळांनी शासनाच्या कायद्याला केराची टोपली दाखवली.
दौंड तालुक्यात एका राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या मालकीची असलेल्या काळेवाडी येथील एस. के. कटारिया या शाळेची सध्या दौंड तालुक्यातच नव्हे, तर जिल्ह्यात चर्चा आहे. या शाळेत आरटीई अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फी दिली नाही, म्हणून शाळेच्या बाहेर उन्हात उभे करण्यात आले. शाळेत फी नाही दिली, तर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जात नाही. सक्तीचा गणवेश, शालेय साहित्य घेण्यासाठी पालकांवर दबाव आणला जातो.
राजकीय वरदहस्त असलेल्या या संस्थेची आणि या शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तक्रार करणाऱ्या पालकांना दमदाटी केली जाते, तसेच चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही राजकीय दबाव आणून प्रकरण जागीच दाबले जाते. असा आरोप आता पालक करू लागले आहेत. या संदर्भात महान्युज ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून या संस्थेचा पर्दाफाश केला.
दरम्यान, एस के कटारिया शाळेत अनेक विद्यार्थ्यांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य फी साठी विद्यार्थी आणि पालकांना अपमानजनक वागणूक देत असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. या संस्थाचालकावर आणि शाळेवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता याची गांभीर्याने दखल घेऊन सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी. तसे न झाल्यास दौंड तालुका युवा सेना ( उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) च्या वतीने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार असेल असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला.
