लोकसभेत कांदा उत्पादकांनी भाजपला धडा शिकवला. मग केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांचा रोष लक्षात घेत कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यावरून 20% वर आणले, मात्र निर्यातीसाठी हा निर्णय तातडीने लागू करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असताना अद्याप त्यामध्ये काहीच बदल झालेला नसल्याने शेकडो कंटेनर व शेकडो ट्रक निर्यातीसाठी थांबून आहेत. यातून निर्यातदारांचे कोट्यावधींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कांद्याला श्रीलंका, बांगलादेश, मलेशिया तसेच आखाती देशातून मोठी मागणी आहे. केंद्र सरकारने निर्यात मूल्य घटवताच कांद्याच्या बाजारभावात देखील वाढ झाली आहे. कांदा किरकोळ बाजारातही वाढला आहे, मात्र जर या निर्यात मूल्य घटवण्याचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत लवकरात लवकर आला नाही, तर निर्यातीसाठी जाणारे कंटेनर जागेवरच अडकतील आणि त्याचा फटका निर्यातदारांना आणि कांदा उत्पादकांना देखील बसण्याची शक्यता आहे.
नाशिक मधील कांदा उत्पादकांच्या माहितीनुसार बंदरामध्ये निर्यात करण्यासाठी कांद्याला आवश्यक असणारी 20 टक्क्यापर्यंतची निर्यात दराची निर्णयाची अंमलबजावणी होणे व निर्णय दुरुस्त होणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्यापही बंदरांच्या ठिकाणी तसेच निर्यातीच्या दृष्टीने विविध देशांच्या सीमेवर त्याची अंमलबजावणी व दुरुस्तीचे आदेश गेलेले नाहीत. ते तातडीने जाणे गरजेचे आहे. मात्र अद्यापही केंद्र शासनाकडून या संदर्भात सुधारणा झालेली नाही, त्यामुळे एकट्या मुंबई बंदरात 300 पेक्षा अधिक कांद्याचे कंटेनर थांबून आहेत अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.
