दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात जणांच्या खंडपीठाने दिलेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयात सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने एससी एसटी आरक्षणात क्रिमिलियर लागू करण्यासंदर्भात निर्णय दिला असून, आत्तापर्यंत फक्त ओबीसी आरक्षणात जी क्रिमिलियरची मर्यादा होती ती आता या पुढील काळात एससी, एसटी साठी सुद्धा लागू होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी असहमती दर्शवली. त्यामुळे सहा विरुद्ध एक या बहुमताने हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला.
एससी एसटी प्रवर्गातही ठराविकच गटांना सातत्याने आरक्षणाचा लाभ मिळतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या पीठाने व्यक्त केलेले मत ऐतिहासिक मानले जात आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या कोट्यामध्ये आणखी कोठा तयार करण्याचा अधिकार हा राज्याला मिळणार आहे. म्हणजेच त्या त्या राज्याची सरकारे आरक्षणासाठी उपप्रवर्ग करू शकतात. राज्यांच्या विधानसभांना या संदर्भात कायदे करता येऊ शकतील.
सध्या असलेला आरक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणे हा हेतू असला, तरी ठराविक गटांनाच सातत्याने अधिक लाभ मिळतो. आरक्षणाचा लाभ मिळून जो गट मोठा झाला आहे, त्या गटालाच पुन्हा पुन्हा हा लाभ मिळतो. त्यामुळे इतर गरजूंवर दुर्लक्ष होते किंवा ते वंचित राहतात. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी क्रिमिलेयर मर्यादा असल्याने एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी जर नोकरीला असतील व गट ए मध्ये असतील तर त्यांचे उत्पन्न क्रिमिलेयर मध्ये येते. अर्थात तरीदेखील तिथेही चुकीच्या पद्धतीने क्रिमिलियर उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र घेतले जात आहे. या पुढील काळात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यावर मर्यादा येऊ शकेल. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनुसूचित जाती, जमातीतील इतरही प्रवर्गांना आरक्षणाचा लाभ व्यवस्थितरित्या मिळू शकेल.
न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी व्यक्त केलेले मत या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्यांनी सांगितले की समाजातल्या अधिकाधिक मागास असलेल्या समाजाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे ते प्राधान्य देण्याचे कर्तव्य राज्यांनी पार पाडले पाहिजे एससी, एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेतात. त्यामुळे प्रत्यक्षातील ग्राउंड रियालिटी नाकारता येत नाही. राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती जमतीमध्ये सब कॅटेगरी तयार कराव्यात. त्यापूर्वी एससी आणि एसटी कॅटेगरीमध्ये क्रिमिलियर ओळखण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने समानता प्रदान केल्यासारखे होईल.
सध्या ओबीसी प्रवर्गासाठी क्रिमिलियर ची मर्यादा आहे त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला 27% कोठे असला तरी, पालकांच्या उत्पन्न व श्रेणीवर वार्षिक आठ लाख रुपयांची क्रिमिलियर मर्यादा निर्माण होत असल्यामुळे अशा ठिकाणी या कोट्याचा लाभ मिळत नाही. तोच परिणाम एससी आणि एसटी आरक्षणातही या पुढील काळात होऊ शकतो.
पंजाब सरकारच्या याचिकेवरती हा निकाल दिला असून पंजाब सरकारने यापूर्वी अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या 50% जागा मजहबी शीख आणि वाल्मिकी समाजाला देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने मात्र त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यामध्ये हा निर्णय देण्यात आला.
