शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, श्रीरंग बारणे होते उपस्थित!
पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीची चर्चा आता राज्यातही झाली. पहिल्यांदाच या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी आमदार खासदारांना बोलण्याचा अधिकार नाही असे सांगत जीआर दाखवला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पावित्र्याने शरद पवारांनाही गप्प बसावे लागले.
दरम्यान या बैठकीत पुढील दोन तास शरद पवार काही बोलले नाहीत असं सांगितलं जातंय. दरम्यान यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खुलासा केला. त्यांनी पत्रकारांना हा जीआरही दाखवला, परंतु याबरोबरच यापूर्वी जिल्हा परिषद ताब्यात होती, पालकमंत्र्यानंतर अधिकार असतो तो जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा. अर्थात तरीही तब्बल दोन तास आपण या साऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून झालेल्या राजकारणाची आता राज्यात चर्चा सुरु आहे. खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदारही उपस्थित होते.
या बैठकीत शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर अजित पवार यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली. मात्र दरम्यान अजित पवारांनी जीआर दाखवला. नियमानुसार आमदार खासदारांना या बैठकीत बोलण्याचा अधिकार नाही. मी अनेक वर्ष पालकमंत्री होतो. जिल्हा परिषदेत ताब्यात होती. त्यामुळे आपण आमदार, खासदारांना या संदर्भातील अधिकार सांगितला नव्हता. मात्र नियमानुसार या बैठकीत बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर शरद पवार मात्र गप्प बसले. सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी मावळला जास्त निधी दिला जातो, बारामती व शिरूरला मात्र निधी दिला जात नाही अशा स्वरूपाची टीका केली.
त्यावर मावळचे आमदार सुनील शेळके आणि सुप्रिया सुळे यांच्यात खडाजंगी झाली. सुनील शेळके यांनी आतापर्यंत बारामतीला एवढा निधी गेला, आम्ही काय बोललो का? असे सांगितले, तेव्हा सुप्रिया सुळे यांनी मावळच्या निधी बाबत स्वागतच आहे, पण मावळ लोकसभा मतदारसंघात जसा निधी दिला जातो, तसाच बारामती आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील द्यावा एवढीच आपले माफक अपेक्षा असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
एकंदरीत पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या माध्यमातून आमदार आणि खासदारांना या बैठकीत बोलण्याचा अधिकार नसतो हे मात्र या एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. या समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळेंची नाराजी स्पष्टपणे त्याच्या चेहऱ्यावरून दिसत होती.
