दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
वाईचे आमदार मकरंद पाटील यांना तालुक्यातील उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला आणि कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात आमच्या मागण्यांना पाठिंबा द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला आणि कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने आमदार पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील ८४ लाख गरीब कुटुंबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रलंबित मागण्या २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण करणेसाठी मुंबईत उमेदच्या महिला केडर व कर्मचारी यांचा महामोर्चा व बेमुदत धरणे आंदोलन होणार आहे, यासाठी पाठींबा मिळण्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी उमेद कंत्राटी कर्मचारी व महिलांच्या वतीने यासंदर्भातील अभियानाची व सध्याच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली. यामध्ये या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, विकासाचे कोणतेही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समर्पित यंत्रणेची गरज आहे. गरीबांना गरीबीतून बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छा असते, पंरतु त्यासाठी पोषक वातावरण व सहाय्य आवश्यक आहे. हेच सूत्र लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने सन २०११ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरवात केली. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद अभियानाची स्थापना केली. त्यासाठी केंद्र शासन व जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार राज्यापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदशनील यंत्रणा निर्माण करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील ८४ लाख ग्रामीण कुटुंबांचे म्हणजेच जवळपास ४.२ कोटी पेक्षा जास्त व्यक्तींची उमेद अभियानामार्फत गरीबांच्या आयुष्यातील गरीबी संपूर्णपणे संपेल हे स्वप्न गरीबांना दाखविण्यात आले. यासाठी २७७३ कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर व जवळपास ६० हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती अहोरात्र अल्पशा मानधनावर कष्ट करत आहेत. आजमितीला ७ लाख स्वयं सहाय्यता गट (SHG), ३१ हजार ग्रामसंघ, १९८० प्रभागसंघ, १२ हजार उत्पादक गट, ४५० महिला शेतकरी उत्पादक गट निर्माण करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत अभियानामार्फात ३५५० कोटी रुपयाचा थेट समुदाय निधी समुदाय स्तरीय संस्थांना वितरीत केलेला असून बँकेमार्फत २८ हजार ५० कोटीचे कर्ज अभियानातील स्वयंसहायता गटांना देण्यात आलेले असून त्याची जवळपास १०० टक्के परतफेड होत असून NPA प्रमाण फक्त १.५ ते २. टक्के एवढेच आहे. ५० हजार सदस्यांना DDUGKY मार्फत खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.
जवळपास ५० लाख कुटुंबांकडे उपजीविकेचे किमान तीन साधने निर्माण झाली आहेत. आतापर्यंत अभियानाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी आणि अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून जवळपास १६ लाख महिलांना लखपती दीदी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या वर्षी जवळपास २५ लाख महिलांना लखपती उद्दिट ठेवण्यात आले आहे. अभियानाच्या माध्यमातून सध्यस्थितीत राज्यात ४० हजार कोटीची एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली असून पुढील पाच वर्षांत हीच अर्थव्यवस्था १ लाख २५ हजार कोटीपर्यंत निश्चितपणे जाऊ शकते.
मात्र शासन स्तरावरून प्राप्त झालेला शासन निर्णय व अधिकारी यांचेकडून वेगवेगळ्या बैठकीच्या वेळी हे अभियान २०२६ रोजी बंद करण्यात येणार असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. त्यामुळे आम्हा सर्व ८४ लक्ष कुटुंबातील सदर संमुदाय स्तरीय संस्थांचे पदाधिकारी, सर्व सदस्य, महिला समुदाय संसाधन व्यक्ती केडर, कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांच्या मनात दाखवलेल्या स्वप्नांबाबत पुढे काय होणार? सदर संस्था कोलमडून तर पडणार नाहीत न अशी शंका निर्माण होत आहे.
या सर्वांना असेच वाऱ्यावर सोडले जाणार असा प्रश्न भेडसावत असून भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. कारण शासनाकडे संघटनेच्या वतीने शासनाकडे आमच्या खालील प्रश्नाबाबत मागील ३ ते ४ वर्षांपासून पाठपुरावा करत असताना देखील अद्याप मागण्या प्रलंबितच आहेत. त्रयस्थ संस्थेमार्फतच कंत्राटी भरती बंद करावी अशी विनंती केलेली असताना देखील ते न थांबवता हळूहळू भरती प्रक्रिया करून आमचे खच्चीकरण करत आहे.
संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात अनेकदा राज्य सरकारकडे बैठका व निवेदने देण्यात आली मात्र याबाबत काहीच कळवण्यात आले नाही त्यामुळे ८ जुलै २०२४ ते १२ जुलै या अधिवेशनाच्या कालावधीत मुंबईत संघटनेच्या महिला केडर व कर्मचारी यांचा लाखोंच्या संख्येत महामोर्चा व बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यभरातील आमदारांची लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचा पाठिंबा घेण्याचे काम सुरू आहे असे देखील या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
