दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
भ्रष्ट व नियोजनशुन्य कारभारामुळे किसन वीर कारखाना आर्थिक गर्तेत सापडला होता. कारखान्यावर जवळपास एक हजार कोटींचे कर्ज असल्यामुळे हा कारखाना लिलावाच्या प्रक्रियेत जातोय की काय अशी अवस्था झालेली होती. पण शेतकरी व कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने व कारखाना वाचविण्यासाठी आपली राजकीय कारकिर्द पणाला लावत वाई-खंडाळा महाबळेश्वर तालुक्याचे आमदार मकरंदआबा पाटील यांनी कारखान्याची सुत्रे हातात घेतली.
त्यावेळी मकरंदआबांनी शेतकऱ्यांना शब्द दिलेला होता की, किसन वीर कारखान्याला पुन्हा उर्जितावस्थेत आणून दाखविणार असं ते म्हणाले होते. त्यानुसार पहिले पाऊल पडलेले असून नुकतेच एनसीडीसीकडून किसन वीरसाठी ३५० तर किसन वीर-खंडाळ्यासाठी १५० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. यामुळे किसन वीर व किसन वीर-खंडाळा कारखान्याला नवसंजीवनी मिळणार असल्याची माहिती कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, मागील व्यवस्थापनाने कारखान्यावर विविध उपक्रम राबविले परंतु यातून कोणाचा फायदा झाला हे सर्वांना ज्ञात आहेच. कोणताही प्रकल्प फायद्यात नसून याउलट कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला. परिणामी कारखाना कर्जाच्या खाईत जाऊन शेतकरी व कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली होती. गळीत हंगाम २०२०-२१ मध्ये गाळपास आलेल्या ऊसाची बीले दिली गेली नाहीत.
कामगारांचे २५ महिन्यांचे पगार रखडले, कामगारांची पीएफची रक्कम भरली गेली नाही, व्यापारी देणी तसेच बँकांची देणीही देता आलेली नव्हती. सर्व बँका एनपीएत गेल्यामुळे कोणतीही बँक कर्ज देत नव्हती. मागील व्यवस्थापन फक्त चमकोगिरी करण्यात मग्न होती. अशातच २०२२ मध्ये कारखान्याच्या झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार मकरंद पाटील यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवित कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या मदतीने सत्तांतर घडविले.
त्यावेळी विरोधकांना वाटत होते, की कारखाना सुरू होणारच नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या विश्वासाच्या जोरावर दोन्ही कारखाने सुरू करून दोन्ही हंगाम यशस्वीदेखील केले. राज्यातील राजकीय घडामोडीतही आमदार मकरंद पाटील यांनी कारखान्यासाठी मंत्रीपदही नाकारले. त्यावेळी राज्य शासनाने कारखान्याला मदत करण्याचे आश्वासन दिलेले होते.
कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार मकरंद पाटील यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने एनसीडीसीकडून किसन वीरसाठी ३५० कोटी तर खंडाळ्यासाठी १५० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर झालेले असून त्याचा व्याजदर ९. ८१ टक्के आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी आठ वर्षांचा असून हे कर्ज संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक हमीवर दिलेले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्य शासनाने जे मोलाचे सहकार्य केलेले आहे यासाठी संचालक मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करीत असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
महायुतीचे सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या पाटीशी
आमदार मकरंद पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किसन वीर व खंडाळा कारखाना ताब्यात घेतला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या कारखान्याचे शिवधनुष्य उचलेले होते. पण यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्तेत असणे फार गरजेचे होते. याकरिता आपण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठीशी उभे राहिलो. यामुळेच आपल्याला हा उचलेला शिवधनुष्य पेलण्याची ताकत मिळाली. हे कर्ज मिळविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी मोलाचे सहकार्य केलेले असून मी व माझे संचालक मंडळ कायम त्यांचे आभारी राहु. यावरून असेही दिसून येते की महायुतीचे सरकार हे कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे आहे असे शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
