दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
वाईतील संतोष चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह वनविभाग प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, खणीकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात आणि खाण कंपन्यांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सातारा जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. 29 जुलै रोजी याची पुढील सुनावणी होणार आहे
संतोष लक्ष्मण चव्हाण यांनी यासंदर्भात एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये चव्हाण यांनी राज्य सरकारसह, सातारा जिल्हाधिकारी, साताऱ्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी, वाईचे तहसीलदार, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल व सर्वेक्षण यंत्रणा, खणीकर्म विभागाचे विभागीय उपसंचालक, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह वाई तालुक्यातील दत्तकृपा सप्लायर्स, साई सप्लायर्स व आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड या सर्वांना प्रतिवादी करत ही याचिका दाखल केली आहे.
या सर्वांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खडी क्रशर ची जी परवानगी दिली आहे त्यामुळे ध्वनी आणि वायूचे प्रदूषण होत असल्याबद्दल आणि पर्यावरणाची हानी होत असल्याबद्दल चव्हाण यांनी अगोदर राज्य सरकारची लक्ष वेधले होते मात्र त्याकडे अधिकारी वर्गाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे सातत्याने होणारे जिलेटीनचे स्फोट व दगड तोडण्याच्या फोडण्याच्या कामामुळे वायू आणि ध्वनी प्रदूषण होत आहे साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जी परवानगी दिली आहे ती रद्द करावी या मागणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारींनी त्यांना 2500 दगड फोडण्याची परवानगी दिली, अथवा ज्यांना दहा हजार ब्रास दगड फोडण्याची परवानगी दिली, त्यापेक्षा अधिक खोदकाम केल्यानंतरही या कंपन्या थांबायला तयार नाहीत, त्याच प्रकारे या परवानग्या देताना त्यांना मुदतीचा कालावधी देण्यात आली होती, त्या मुदतीनंतरही या खाण कंपन्या दगड फोडत आहेत व पर्यावरणाचे नुकसान करत आहेत. या सातत्याने होत असलेल्या स्फोटामुळे गर्भवती महिला व लहान मुलांना त्रास होत असल्याचे म्हणणे देखील यात मांडले आहे.
