दौंड : महान्यूज लाईव्ह
दौंड तालुक्यातील पाटस व पाटस स्टेशन परिसरातील शेतकऱ्यांनी होत असलेल्या प्रदूषण करणाऱ्या सिमेंट कंपन्यांना विरोध दर्शवला आहे. या कंपन्यांचे एजंट शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जबरदस्तीने भीती दाखवून व दहशत निर्माण करून खरेदी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असा आरोप करीत शेतकरी आबासाहेब शितोळे यांनी मागील चार दिवसापासून उपोषण सुरू केले होते.
या संदर्भात दौंड तहसीलदार अरुण शेलार व नायब तहसीलदार ममता भंडारे – देशमुख यांनी याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाला लेखी पत्र दिल्याने हे उपोषण मागे घेण्यात आले. दौंड तालुक्यातील पाटस, कानगाव हद्दीत या अगोदर दोन सिमेंट कंपन्या झाल्या असतानाच आता पाटस, कानगांव, गार बेटवाडी, बिरोबावाडी या गावांच्या सिमेवर तिसरी सिमेंट कंपनी होणार असल्याची चर्चा या परिसरात आहे.
त्यासाठी पुण्यातील कंपनीने या परिसरातील शेतजमीन खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचे शेती हेच साधन आहे. या शेतजमिनी मधून पुणे-दौंड लोहमार्ग गेला आहे. लोहमार्ग सिमेंट वाहतूकीला सोईस्कर असल्याने काही कंपन्या स्वतःच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक अमिष दाखवत तर कधी दबाव आणून जमीनी विकत घेत आहेत. असा आरोप शेतकरी आबासाहेब शितोळे यांनी केला होता.
त्यांनी पाटस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सोमवार (दि ११)पासून उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी
वेस्ट पिक रियल्टर्स प्रा.लि. या कंपनीवर थेट आरोप केला. स्टेशन परिसरातील जबरदस्तीने जमिनी खरेदी करून नंतर ही कंपनी सदर जमिनी सिमेंट व इतर तत्सम प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना नफ्यात विकते. या आधीच दोन सिमेंट कंपन्यांमुळे आणि कंपनीच्या प्रदूषणामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी नापीक बनत चाललेल्या आहेत.
त्यातच आता तिसरी सिमेंट कंपनी होणार असल्याने भविष्यात या परिसरातील शेती व्यवसाय संपुष्टात येणार असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपनीने जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरेदी करू नये. या ठिकाणी प्रदूषण करणाऱ्या सिमेंट कंपनी होणार असेल, तर महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ व इतर शासकीय विभागाने त्यांना कसलही परवानगी देऊ नये. अशी मागणी शेतकरी आबासाहेब शितोळे यांनी केली होती.
या उपोषणाला दौंड निवासी नायब तहसीलदार ममता भंडारे – देशमुख यांनी गुरुवारी (दि १४) भेट दिली. उपोषणकर्ते आबासाहेब शितोळे यांच्याशी चर्चा करत त्यांना तसे महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाला लेखी पत्रव्यवहार केल्याने हे उपोषण मागे घेण्यात आले.
