नवी दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यानंतर अखेर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने राजकीय पक्षांच्या इलेक्टोरल बॉंडची माहिती निवडणूक आयोगाला पाठवली. कोणत्या पक्षाला कोणी किती देणगी दिली, याचा डाटा आता निवडणूक आयोगाला दिला असून, निवडणूक आयोग दोन दिवसात हे जाहीर करेल.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्राने संग्रहात माहिती दिली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने निवडणूक रोख्यांची माहिती तातडीने म्हणजे 12 मार्च पर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यापूर्वी एसबीआय ने सर्वोच्च न्यायालयाला जून पर्यंतची मुदत मागितली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांनी जून पर्यंतची मुदत म्हणजे निवडणुका होऊ द्यायचा असाच डाव असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.
त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच इलेक्टोरल बॉंडची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. अर्थात आता निवडणूक आयोग देखील 15 मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर ते पद्धतशीरपणे अपलोड करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत असून, निवडणूक आयोगाच्या तज्ञासाठी ते आव्हान असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्राने स्पष्ट केले आहे.
इलेक्ट्रोल बॉंडची योजना असवैधानिक असून ती रद्दबातल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, जे. बी. पारडीवाला, मनोज मिश्रा, संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
