राजेंद्र झेंडे, महान्यूज लाईव्ह
दौंड : दौंड वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या तालुका वन अधिकारी कल्याणी गोडसे यांच्या निलंबनानंतर आपलीच तालुका वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून नियुक्ती व्हावी यासाठी दौंड तालुक्यातील काही व इतर ठिकाणी काम करत असलेले वन अधिकारी मागील काही दिवसांपासून राजकीय दरबारी हेलपाटे मारत आहेत. त्यासाठी वाटेल तितकी आर्थिक मलई देण्याची तयारी दाखवली अशी चर्चा सध्या दौंड तालुक्यात आहे.
दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागातील मलठण, राजेगाव, वाटलुज, नायगाव वन विभागाच्या हद्दीतील क्षेत्रांमध्ये बेकायदा वृक्षतोड आणि कोळसा भट्ट्या प्रकरणी आणि महान्युज च्या सडेतोड वृत्त मालिकेच्या दणक्यानंतर दौंड तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी कल्याणी गोडसे, वनपाल रवींद्र मगर आणि वनरक्षक किरण कदम यांच्यावर शिस्तभंगाची आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सध्या बारामती तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी लोणकर यांना दौंड वनपरिक्षत्र अधिकारी कार्यालयाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. मात्र कल्याणी गोडसे यांच्या जागी आपलीच वर्णी लागावी यासाठी तालुक्यातील आणि इतर ठिकाणचे वन अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले काही अधिकारी राजकीय दरबारी हेलपाटे मारत आहेत.
दौंड मधील एका वकिलाने आपल्या भावाला दौंड वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणून येण्यासाठी आपले नातेवाईक असलेल्या राजकीय नेत्याची राजकीय नेत्याची शिफारसही घेतली आहे. तसेच तालुक्यातील इतर काही वन अधिकाऱ्यांनीही या राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या असून पाहिजे तेवढे घ्या तुम्ही सांगाल तसंच काम करु असे आश्वासन देत आमची शिफारस करावी यासाठी या राजकीय नेत्यांचे पाय धरत आहेत.
मात्र राजकीय दरबारी हेलपाटे मारणारे हे वन अधिकारी सध्या ज्या ठिकाणी काम करत आहेत त्या ठिकाणी तेही भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातच असे भष्ट अधिकारी जर दौंड तालुक्यात स्थानिक म्हणून येणार असेल तर वनविभागाच्या हद्दीतील बेकायदा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, शिवाय या राजकीय नेत्यांनाही आपल्या कार्यकर्त्यांना बेकायदा माती – मुरुम, वाळु उत्खनन करण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यामुळे असे अधिकारी दौंड वन अधिकारी म्हणून रुजू झाल्यास वनक्षेत्रात बेकायदा व्यवसाय कमी होण्याऐवजी उलट मोठ्या प्रमाणात आणि खुलेआम सुरू राहील याची शक्यता आहे.
त्यामुळे एक गोडसे निलंबित झाल्याने वन विभागाचा भ्रष्टाचार कमी होत नाही, वन विभागात बरेच अधिकाऱ्यांचे हात राजकीय आशिर्वादाने, भ्रष्टाचाराने बाटलेले आहेत. वन अधिकारी हा दौंड तालुक्यातील स्थानिक नसावा, तो तालुका आणि जिल्हा बाह्य असावा अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. पण दौंड मध्ये राजकीय मर्जी जपणारे अधिकारी राजकीय नेत्यांना हवे असतात.
आपले आणि कार्यकर्त्यांचे अवैध व्यवसाय सुरू असल्यास कारवाईचा अडथळा निर्माण न करणारे अधिकारी हवे असतात, म्हणून आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणले जातात. मग मर्जीतील अधिकारी या नेत्यांच्या मेहरबानीवर आणि खाल्ल्या मिठाला जागत प्रामाणिकपणे शासकीय खुर्ची टिकवण्यासाठी वाटेल तसं काम करतात. हे यापुर्वीच्या अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांचा अनुभव तालुक्यातील नागरीकांना आला आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजकीय शिफारशीनुसार नाही तर शासकीय नियमानुसार वन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी होत आहे.
