सतीश देशमुख, (अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स- 9881495518, समन्वयक, दूध संघर्ष महाअभियान)
विशेष म्हणजे शासनाच्या 19 जून 2017 च्या जीआर मध्ये दुधासाठी जो भाव निश्चित करण्यात आला होता, म्हणजे 27.0 रुपये, तेवढाच आज पण, म्हणजे तब्बल सात वर्षानंतर तोच 27.0 रुपये कायम ठेवण्यात आला आहे. दूध उत्पादनाच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली असताना
विधान भवन, नागपूर मधील बैठकीमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे दोन महिन्यासाठीचे अनुदान न देता फक्त एक महिन्याचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजे सदरची योजना दिनांक 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 एवढ्याच मर्यादित कालावधी साठी आहे.
या शासन निर्णयामध्ये जवळपास नेहमीप्रमाणे 12 अटी, निकष आहेत. म्हणजे हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या अन्नसुरक्षा व मानक संस्थेच्या (FSSAI) गाईच्या दुधासाठी 3.2% फॅट व 8.3% एसएनएफ सुधारित मानकाप्रमाणे, मध्यंतरी राज्य सरकारने जीआर काढला होता. त्यात पण पुन्हा बदल करून, यू टर्न घेऊन, 3.5/8.5 गुणप्रत साठी हा दर जाहीर करण्यात आला आहे.
त्यामुळे 3.2 /8.3 गुणप्रतीसाठी प्रत्यक्षात 25.5 रुपये प्रति लिटर, म्हणजे 1.5 रु. प्रतिलिटर कमी मिळणार आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री महोदयांनी 29 रुपये दर जाहीर केला होता. परंतु जीआर प्रमाणे 25.5 रुपये मिळणार असल्यामुळे 3.5 रुपये कमी मिळणार आहेत. उत्पादन खर्चावर आधारित दर तर अजून खूप लांब आहे.
म्हशीच्या दुधाच्या दराबाबतीमध्ये काहीही उल्लेख केलेला नाही. थोडक्यात अनुदान योजनेचा कालावधी कमी केला, दुधाचा दर कमी केला, दुधाच्या आधारभूत गुणप्रती मध्ये बदल केला. आता काही महत्त्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये खाजगी किंवा सहकारी दूध संघाने शासनाकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी अर्जच केला नाही तर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही.
दूध संघाने जर वरील ठरवलेला दर दिला नाही तर शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील. पशुधनाचे एअरटॅग, शेतकऱ्याची बँक खाते, आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल. यासाठी दिलेला कालावधी अत्यल्प आहे. सदरच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक मार्फत विशेष सॉफ्टवेअर अजून विकसित होणे अजून बाकी आहे.
