राजेंद्र झेंडे : महान्यूज लाईव्ह
मागील दीड वर्षापासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेले शहरी भागातले भावी नगरसेवक ग्रामीण भागातले भावी जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य यांना हिरमुसायला लावणारी ही बातमी आहे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणारे सुनावणी 9 जानेवारी वरून आता 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांची जी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 जानेवारी ही तारीख दिली होती, आता ही सुनावणी 4 मार्च रोजी होणार आहे. मात्र या दरम्यानच लोकसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर होतील.
अर्थात लोकसभा निवडणुका संपताच लगेच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. साहजिकच राज्यातला निवडणूक आयोग विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी व्यस्त राहणार असून विधानसभा निवडणुका झाल्याखेरीज पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे नाहीत.
एकंदरीत न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आणि वरिष्ठ निवडणुकांच्या कार्यक्रमात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग खडतर बनला आहे.
मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे.
पदाधिकारी व कार्यकर्ते निवडणुका कधीही लागतील, म्हणून कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होऊ द्या खर्च या भूमिकेत आहेत. मात्र एकीकडे निवडणुका लागायला तयार नाहीत आणि दुसरीकडे खिशाची गळती थांबायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत भावड्या नगरसेवक होणार, पण बहुतेक पुढच्या वर्षीच!
