महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
कांदा मातीमोल झाला, तेव्हा सरकारने काही अनुदान किंवा शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही, मात्र कांद्याचे दर थोडे वाढू लागताच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. यानिर्णयावर राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटत असून माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे.
केंद्राला महाराष्ट्राचे का वावडे आहे हेच कळत नाही
केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने हा निर्णय जाहीर करताना बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती मात्र वगळल्या आहेत. कांदा पावडरलाही निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र इतर सर्व प्रकारचा कांदा निर्यात होणार नाही याची व्यवस्थाही करून टाकली आहे.
अशावेळी ज्या भाजपच्या नेत्यांनी मागील दोन महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्यातून कांदा वगळल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला होता, त्यांनी आता आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी दर वाढतील म्हणून साठवलेला कांदा अगोदरच सडला आहे. आता त्यावर निर्यातबंदीचा उतारा आणून शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर सरकारने पाणी फिरवले आहे. हरियाणा व महाराष्ट्राच्या निवडणूकांच्या आधी निर्यातबंदी घातली होती, ती मार्च महिन्यात उठवली होती.
दरम्यान भाजपचा मित्रपक्ष रयत क्रांती संघटनेने पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर ३० रुपयांवर गेलेला कांदा २५ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे, त्यामुळे शेतकरी अधिक संतप्त झाले आहेत.
शरद पवार यांचा पुनर्विचाराचा सल्ला
केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सरकारने पुनर्विचार करावा असा सल्ला दिला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपये घसरण झाल्याने पवार यांनी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. ते आजच केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेणार आहेत.
