बारामती : महान्यूज लाईव्ह
माळेगावच्या कारखान्याने रिकव्हरी कमी दाखवून शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे प्रतिटन शंभर रुपये कमी दिले असल्याचा आरोप कष्टकरी शेतकरी समितीने केला आहे. त्याचबरोबर सध्या लागणी सुरु आहे, या लागणीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी दहा हजार अॅडव्हान्स रक्कम द्यावी अशी मागणीही केली आहे.
सध्या ऊसाच्या लागणी सुरु झाल्या आहेत. त्यासोबतच मुलांच्या शाळाही सुरु झाल्या आहेत. शेतकऱ्यावर अधिकचा आर्थिक दबाव पडतो आहे. अशावेळी कारखान्याने शेतकऱ्यांना लागणीसाठी दर एकरी दहा हजार रुपये आगावू रक्कम म्हणून दिली पाहिजे. ही रक्कम नंतर ऊसबिलातून कापून घ्यावी. गरज असल्यास त्यावर व्याजही आकारावे. कारखान्याची बॅंकेकडे पत असते, त्याचा उपयोग करून ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावी अशी मागणी शेतकरी कष्टकरी समितीकडून करण्यात आलेली आहे. साखरेव्यतिरिक्त सहवीजनिर्मिती, बायोगॅस आणि इथेलॉन या उद्योगातून कारखान्याने ४० ते ५० कोटी रुपयांचा नफा मिळविलेला आहे. हा नफा सभासदांना वाटून द्यायचा म्हणला तर किमान रु.२०० प्रतीटन ऐवढी रक्कम होते. ही रक्कम लगेचच आगावू पेमेंटच्या स्वरुपात सभासदांना देण्यात यावी अशीही मागणी समितीकडून करण्यात आलेली आहे.
मागील वर्षाची रिकव्हरी जास्त असताना चालु वर्षाची ११.८१ ही रिकव्हरी पकडून त्याप्रमाणे ०.२९ चे रिकव्हरी कमी दाखवली, त्यामुळे प्रतिटन १०० रुपये कमी दिले गेले आहेत. याचबरोबर कारखान्याचे आधुनिकीकरण झाल्यानंतर जर रिकव्हरी कमी होत असेल तर या आधुनिकीकरणाचा उपयोग काय, असा सवालही केला गेला आहे. रिकव्हरी कशी धरली जाते याचा खरा हिशोब आजपर्यंत अनेकदा मागूनही कधी दिला गेला नाही. शासन जी एफआरपी जाहिर करते ती रिकव्हरीच्या आधारे केलेली असते. जर कारखाना योग्य रिकव्हरी दाखवतच नसेल तर या एफआरपीचा सभासदांना काहीच उपयोग नसल्याचेही समितीने म्हणले आहे. महागाईचा विचार करून शासन एफआयपीमध्ये वाढ करते. परंतू जर कारखान्यांनी रिकव्हरीच कमी दाखवली तर ही वाढ केलेली रक्कम सभासदांच्या पदरातच पडत नाही. त्यामुळे एकीकडे महागाई वाढते आणि दुसरीकडे त्याप्रमाणात शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढत नाही. त्यामुळे कारखाने रिकव्हरी योग्य दाखवतात की नाही यावर सभासदांनी पुर्ण लक्ष देणे गरजेचे आहे.
यासोबतच सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल प्रकल्प यातून होणारा नफा कुठेच दाखवला जात नाही. खरेतर या प्रकल्पातून झालेला नफाही सभासदांना वाटला पाहिजे, पण तसे होत नसल्याचे समितीने म्हणले आहे.
समितीचे सदस्य अरविंद बनसोडे,दशरथ राऊत, विक्रम कोकरे, अमित जगताप, भारत देवकाते, पोपट निगडे, अजय देवकाते यांनी व्हिडिओ मेसेजव्दारे ही मागणी केली आहे. जर माळेगाव कारखान्याने या मागणीची दखल घेतली नाही तर सभासदांमध्ये जनजागृती करून आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला.
