राजेंद्र झेंडे
दौंड : महान्युज लाईव्ह
शासनाने गोवंश हत्या बंदीचा कायदा तयार केला आहे, हा कायदा अतिशय चांगला आहे मात्र या कायद्याचा आधार घेऊन काही स्वयंघोषित गोरक्षण महाभाग शेतकऱ्यांची पाळीव जनावांची वाहने रस्त्यावर अडवून आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत, या प्रकाराकडे पोलीस प्रशासनाने लक्ष द्यावे. अन्यथा रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले जाईल.असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. तसेच गोवंश हत्या बंदी कायद्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न शासनाने त्वरित सोडावावेत अशीही मागणी केली आहे.
भारतीय संस्कृतीमध्ये गाईलाच नव्हे तर प्रत्येक पशु, पक्षाला, प्राण्याला,वृक्षांना, अग्नी, वायू सहित डोंगर, आकाश, पाताळ पाणी जे काही या भुतलावरती आहे या सर्वांना कोणत्या ना कोणत्या रूपात पुजलं जातं.देव मानलं जाते. ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. त्यातली त्यात गाई तर देवासमानच आहे. शासनाने गोवंश हत्या बंदी कायदा केला आहे तो अखंड भारतीयांच्या अस्मितेचा विषय आहे. यातही शंका नाही. परंतु कोणताही कायदा करताना तो कायदा केल्यानंतर निर्माण झालेल्या प्रश्नांना न्याय देणे शासनाचे आद्य कर्तव्य असते. ते कर्तव्य शासनाने पार पाडले नाही.त्यामुळे अनेक प्रश्न तयार झाले आहेत.
सध्या दौंड तालुक्यात व भिगवण परिसरात काही स्वयंघोषित गोरक्षक संघटनांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. गोहत्या बंदी कायद्याचा आधार घेऊन गाई जातीच्या प्राण्यांचे वाहन रस्त्यावर आढळून आले की कत्तलखान्यावर चालले आहेत असे दाखवून शेतकरी अथवा वाहन चालकांना लुटत आहेत. किंवा समज गैरसमजा मधून अगदी हत्या सुद्धा होत आहेत. ही गंभीर बाब आहे, देशभरात कुठे ना कुठे हा गोंधळ चालूच आहे. वास्तविक पाहता भारतीय वंशाच्या गाईंना शक्यतो कोणीच कत्तलखान्यावरती देत नाहीत, परंतु संकरित गाईंच्या नर जातींच्या वासरांना व खाट्या गाईंना कत्तलखान्यावर देण्याचे प्रमाण निश्चित काही प्रमाणात आहे. खऱ्या अर्थाने गोवंश हत्या थांबवायचे असेल तर भारतातील सर्वच कत्तलखाने हे सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणून ऑनलाईन करून ते थेट स्थानिक कलेक्टर ऑफिस व पोलीस खाते यांच्याशी जोडले पाहिजेत.
दूध धंदा हा शेतकऱ्यांचा अनादी काळापासून शेतीला जोडधंदा आहे व त्यातूनच श्वेतक्रांती भारतात झाली आहे. मग या धंद्यामध्ये विशेषतः संकरित गाई किंवा देशी गाय यामध्ये अतिरिक्त नर जातीचे वासरू ज्याला आपण वळू म्हणतो व वय झाल्यानंतर दूध न देणाऱ्या खाट्यागाई यांचं नेमकं करायचं काय या विषयावरती शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही.त्यामुळे राज्य शासनाने गाव तेथे गोशाळा, शहर तिथे गोशाळा तयार करून त्या ठिकाणी अशा प्रकारे खाट्या गाई व नर जातीचे अनावश्यक वळू त्या गोशाळेमध्ये ठेवण्यात यावे व शेतकऱ्यांकडून पैसे देऊन ते विकत घेण्यात यावे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गो संरक्षण होईल व गो पालन सुद्धा होईल व शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे होईल,अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.