बारामती: महान्यूज लाईव्ह
आमदार रोहित पवारांनी पुन्हा एकदा सरकारला फटकारले घसरलेला जीडीपी लक्ष्य करीत त्यांनी सरकारला चिमटा काढला. त्यांनी फेसबुक वर एक पोस्ट शेअर केली. त्यामध्ये त्यांनी आज जीडीपीची गोष्ट लक्षात आणून दिली.
रोहित पवारांनी लिहीलेली पोस्ट अशी, केंद्र सरकारने नुकतीच जीडीपी ची आकडेवारी जाहीर केली असून त्यानुसार यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी मध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल उणे २३.९ % घसरण झालीय. गेल्या चाळीस वर्षातली ही निच्चांकी कामगिरी आहे. कृषी क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रचंड घसरण झालेली दिसतेय.
देशांतर्गत वस्तू व सेवांचे अंतिम उत्पादन म्हणजे जीडीपी होय. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर समजा एखादा शेतकरी वर्षभरात शंभर क्विंटल धान्य पिकवत असेल तर त्या धान्याची एकूण जी किंमत असेल ती म्हणजे त्या शेतकऱ्याचा जीडीपी म्हणता येईल, त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशात वस्तू व सेवांचे जे उत्पादन घेतले जाते त्यांची किंमत म्हणजे जीडीपी. जीडीपी वाढला म्हणजे देशाचे उत्पादन वाढले किंवा जीडीपी कमी झाला म्हणजे देशाचे उत्पादन कमी झाले, असा त्याचा सरळ सोपा अर्थ. साहजिकच उत्पादन कमी झालं तर मग ते एखाद्या व्यक्तीचं असो वा देशाचं, त्याचा फटका निश्चितच सर्वाना बसणार. समजा एखाद्या छोट्या व्यावसायिकाचं दरवर्षी होणारं १ लाख रुपयाचं उत्पादन जर या वर्षी कमी होऊन ५० हजाराचं झालं तर त्या व्यावसायिकाच्या कुटुंबावर किंवा त्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईलच ना! त्याचप्रमाणे देशाचा जीडीपी कमी झाला म्हणजे देशाच्या सर्व सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसणारच आहे. एकंदरीतच लोकांकडे खर्चायला पैसे नसतील, पैसे नसले तर बाजारातील खरेदी कमी होऊन मागणी घटेल, मागणी घटली म्हणजे कंपन्या उत्पादन करणार नाहीत, कंपन्यांचं उत्पादन घटलं म्हणजे लोकांचे रोजगार जातील आणि शेवटी अर्थव्यवस्था पूर्णता डबघाईस जाईल. याचा प्रत्येक नागरिकाला मग तो श्रीमंत असो वा गरीब, कुठल्या न कुठल्या प्रकारे फटका बसणारच. याचं एक उदाहरण सांगतो, एखादा नोकरी करणारा व्यक्ती आठवड्यात एक दिवस कुटुंबाला घेऊन रिक्षाने हॉटेलला जाऊन जेवण करत असेल, पण आज जर त्याचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झालं तर तो हॉटेलला जेवण करायला जाणं बंद करेल. याचा हॉटेल व्यावसायिकाला तर फटका बसेलच पण त्यासोबतच हॉटेल मध्ये काम करणारी लोकं, रिक्षाचालक, हॉटेलसाठी भाजीपाला, किराणा, दूध वगैरे सर्वच कच्चा माल पुरवठा करणाऱ्या लोकांच्या व्यवसायावर तसंच या कच्च्या मालाचं उत्पादन घेणारे शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांच्यावरही परिणाम होईल. यात महत्वाचं म्हणजे कुठलंही आर्थिक संकट असो, सर्वात जास्त झळ बसते ती सर्वसामान्य आणि दुर्बल घटकांना. कारण त्यांच्याकडे कुठलीही बचत नसते. त्यामुळे जीडीपी मध्ये झालेली घसरण त्यावर आवश्यक असेलेले उपाय यावर सर्वच स्तरातून चर्चा होणे आवश्यक आहे. जर आजच योग्य पावले उचलली गेली नाहीत तर जीडीपी मध्ये होत असलेली घसरण आधीपासूनच मंदावत असलेल्या अर्थव्यवस्थेस पूर्णत: बरबाद केल्याशिवाय राहणार नाही.
सरकार दर तीन महिन्यांनी असे एकूण वर्षभरातून चार वेळा जीडीपी चे आकडे जाहीर करत असते. १९९६ पासून अशा पद्धतीने आपण जीडीपीची आकडेवारी जाहीर करण्यास सुरवात केली तेव्हापासून पहिल्यांदा जीडीपी मध्ये निगेटिव वाढ झाली आणि तीही तब्बल २३.९ टक्क्यांनी. गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाही (एप्रिल ते जून) मध्ये जीडीपी ३५.३५ लाख कोटी होता, तर यावर्षी हा जीडीपी तब्बल २६.९० कोटी इतका खालावला आहे. क्षेत्रानुसार बघितले तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात -३९.३ % , गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल -५०.३ % घसरण झालीय. शेती नंतर बांधकाम क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारं क्षेत्र आहे आणि विशेष म्हणजे यातील बहुतांश रोजगार असंघटीत आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील घसरण बघता एकूणच भविष्यात बेरोजगारी अजून मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. मागच्या दोन तीन वर्षाची आकडेवारी बघितली तर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते ती म्हणजे जाने-मार्च २०१८ पासूनच जीडीपी दर घसरायला सुरवात झाली होती. जाने-मार्च २०१८ मध्ये ८.२ % असलेला जीडीपी दर दोन वर्षात ३.१ % पर्यत खाली आला. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत घसरण व्हायला २०१८ पासूनच सुरवात झाली होती.
केंद्र शासनाकडे जमा होणाऱ्या करांमध्येही गेल्या वर्षीच घसरण पाहायला मिळाली होती. जीएसटी कलेक्शन मे २०१९ पासूनच घसरायला सुरवात झाली होती. टॅक्स कलेक्शनमध्ये होत असलेली घसरण स्पष्टपणे मंदीचे संकेत देत होती. याबाबत केंद्र सरकारकडून काही वर्षांपासून सुरु असलेले सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरणही खूप काही सांगून जाते.
ग्राहकांचा आत्मविश्वास हा आर्थिक विकासाचा एक प्रमुख घटक असतो आणि घरगुती खर्चाचा एक प्रमुख आर्थिक निर्देशक मानला जातो. आत्मविश्वासी ग्राहक अधिक वस्तू व सेवा खरेदी करतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. जेंव्हा देशातील सद्य आणि भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल ग्राहकांना आत्मविश्वास वाटतो तेव्हा ग्राहक त्यांचा वापर वाढवतात. ग्राहकांचा रोजगार, त्यांचं उत्पन्न या आधारे ग्राहकांना अर्थव्यवस्थेबाबत काय वाटते यासाठी रिझर्व बँक कन्ज्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे घेत असते. गेल्यावर्षी ऑगस्ट २०१९ मध्ये कन्ज्युमर कॉन्फिडन्स गेल्या सहा सात वर्षातला सर्वाधिक निच्चांकी होता. म्हणजेच लोकांचं उत्पन्न, त्यांचे रोजगार यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. रिझर्व बँक मँन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्राचाही इंन्डस्ट्रीअल आउटलुक सर्वे जाहीर करते. या सर्व्हेमधील निर्देशांक १०० च्यावर असणे आवश्यक असते परंतु गेल्या वर्षी हे निर्देशांक देखील ९२-९३ च्या जवळपास आले होते. म्हणजेच मँन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्राची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. आयआयपी (Index of Industrial Production) निर्देशांक औद्योगिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण मानला जातो. ऑक्टो २०१९ मध्ये आयआयपी गेल्या सात वर्षातल्या निच्चांकी पातळीपर्यंत खालावला होता. एकूणच सर्व प्रकारचे निर्देशांक मंदीची परिस्थिती असल्याचं सांगत होते. जागतिक नाणेनिधीने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक जाने २०२० च्या अहवालात भारतात मंदी येणार असल्याचं सांगितलं होतं.
देशातली बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढतेय. गेल्या वर्षी CSE या संस्थेच्या SoE (State of India’s Environment) या अहवालात मे २०१७ ते एप्रिल २०१९ दरम्यानच्या दोन वर्षात बेरोजगारी दुपटीने वाढली असल्याचं सांगितलं होतं.
जागतिक बँकेने २०१९-२० साठी एप्रिल २०१९ मध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धी दर ७.५% असण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, परंतु ऑक्टो २०१९ मध्ये जागतिक बँकेने पूर्वीच्या अंदाजात सुधारणा करत ६% वृद्धीचा नवा अंदाज दिला. जागतिक नाणेनिधीने देखील पूर्वीच्या ६.१% वृद्धीदराच्या अंदाजात बदल करत ४% असा नवा अंदाज व्यक्त केला होता. मुडीज या संस्थेने देखील ५.८% दिलेला अंदाज ४.९ % पर्यंत कमी केला होता. जागतिक स्तरावरील संस्था जर अशा प्रकारे जीडीपीच्या अंदाजामध्ये बदल करत असतील तर आपण या बाबीना गांभीर्याने घेणं आवश्यक होतं. पण तसं घडलं नाही.
जून २०१६ मध्ये रघुराम राजन तर डिसेंबर २०१८ मध्ये उर्जित पटेल यांनी रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला. रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी जून २०१९ मध्ये राजीनामा दिला. जून २०१८ मध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी राजीनामा दिला. एका पाठोपाठ अर्थतज्ञ राजीनामा देऊन जातायेत, यामागची करणं काय असतील याचा विचार करणे आज भाग पडतेय. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे दोन सदस्य पी. सी. मोहनन आणि जे. व्ही. मीनाक्षी यांनीही जाने २०१९ मध्ये राजीनामा दिला होता.२०१७-१८ चा रोजगाराबाबतचा अहवाल केंद्र सरकार प्रसिद्ध करत नसल्याचे कारण सांगत या दोघांनी राजीनामा दिला होता. एका पाठोपाठ जर अर्थतज्ञ राजीनामे देत असतील तर सर्वांनीच आत्मपरीक्षण गरज होती.
नोटबंदीने छोटे उद्योजक, असंघटीत क्षेत्राची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची अत्यंत दुरवस्था झाली, पण नंतर घाईघाईत केलेल्या जीएसटी कायद्याने सामान्य लोकं आणि राज्य सरकारेही विकलांग झाली. जीडीपी मधील घसरणीत कोरोनाचा प्रभाव असला तरी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचीही पार्श्वभूमी आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. देशाची आयात-निर्यात अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करत असते. आपण आपल्या देशाच्या बाबतीत बघितले तर आपण कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. गेल्या पाच वर्षापासून सतत घसरणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे युपीए सरकारच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारला फायदा होऊन परकीय चलनाचा तुटवडा कधीच भासला नाही. कच्च्या तेलांच्या किमती कमी असल्याने सरकारने त्याचा फायदा पेट्रोल-डीझेल च्या किमती कमी करून जनतेला देणं आवश्यक होतं, पण तसं झालं नाही. सरकारी महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढवला, पण तरीही आज अर्थव्यवस्था रुळावर नाही.
कोरोनाचं गांभीर्य कळायलाही खूप उशीर झाला. कुठलंही नियोजन न करता किंवा राज्यांना विश्वासात न घेता अचानक देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केल्याने लोकांचेही हाल झाले. वास्तविक देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर न करता राज्यांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं. लॉकडाऊनचा छोटे व्यावसायिक, विक्रेते, दुकानदार, हातावर पोट असलेला रोजंदारीने काम करणारा वर्ग यांच्यावर मोठा विपरीत परिणाम झाला. या वर्गाला केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देणे आवश्यक होते, परंतु केंद्र सरकारचा भर फक्त कर्ज उपलब्ध करण्यावर राहिला, परिणामी बाजारातील मागणी वाढू शकली नाही. कोरोनाचा निश्चितच जगातील सर्वच देशांना फटका बसला. आपल्या देशाला देखील फटका बसणार हे निश्चित होते परंतु -२३ % घसरण अपेक्षित नव्हती, याचाच अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या पूर्वीपासूनच मंदीकडे वाटचाल करत होती. एक काळ असा होता की, जगाला मंदीचा फटका बसायचा, पण आपल्या देशावर मंदीचा फारसा परिणाम नसायचा. एक काळ असा होता जेव्हा आपण दोन अंकी वृद्धी दराबाबत बोलायचो, परंतु आजची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कोरोनाचा आपल्या देशाच्या जीडीपीला सर्वाधिक फटका बसला. नुकतंच जाहीर केलेलं ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजही प्रभावी ठरत नसल्याचं दिसतंय. देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी आता युद्धपातळीवर प्रयत्न करणं गरजेचंय. यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी खर्च वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. मनरेगा योजनेला ताकद द्यायला हवी, शहरामधील रोजंदारीने काम करणाऱ्या वर्गाला रोजगार हमी योजनेसारखी सक्षम योजना आणण्याबाबत विचार करायला हवा. राज्यांना आर्थिक मदत तसेच त्यांचे हक्काचे पैसे वेळेवर द्यायला हवेत. राज्यांची आर्थिक साधने मर्यादित आहेत, परंतु राज्यांकडे आरोग्य, शिक्षण, कृषी यासारखे महत्वपूर्ण विषय आहेत. त्यामुळे राज्यांना जेवढा अधिक पैसा उपलब्ध केला जाईल, तेवढी अर्थव्यवस्थेची चाके अधिक गतीने फिरतील.
एकूणच जागतिक संस्थांनी वर्तवलेले अंदाज, रिझर्व बँकेचे अनेक निर्देशांक, देशातील अनेक संस्थांचे अंदाज, अर्थतज्ञांची मते, त्यांच्या भूमिका केंद्र सरकारने समजून घेणं आवश्यक आहे. विविध संस्थांचे अहवाल, त्यांची आकडेवारी यावर चर्चा घडवून त्यानुषंगाने धोरणं ठरवणं महत्वाचं आहे. सरकारने मात्र आकडेवारी लपवण्यावर भर देऊन वस्तुस्थिती कधीच स्वीकारली नाही. जर एखादी व्यक्ती आजारी पडली किंवा त्याला कुठला आजार झाला तर तो आजार लपवायचा नसतो, त्याने डॉक्टरकडं जाऊन उपचार घेणं गरजेचं असतं, अन्यथा आजार बळावून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका असतो. अटलजींचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे ‘सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए’. केंद्र सरकारने देखील देश हिताला प्राधान्य देऊन आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेच्या अनुभवी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन तिला रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असं वाटतं.
आज आहे त्या नोकऱ्या टिकवणंच अवघड झालंय, त्यात नवीन युवांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्याचंही मोठं आव्हान आहे. त्यामुळं सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्रित मिळून देशावरील या संकटातून मार्ग काढण्याची गरज आहे, अन्यथा देशाचं भवितव्य अडचणीत येऊ शकतं.
