महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दुसऱ्यांदा निकाल देताना ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे, तर फक्त सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारीच नियुक्त करावा असा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीच्या व गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या स्वप्नाला चांगलाच सुरुंग लागला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालय नेमका काय आदेश देते याकडे राज्यभरातील इच्छुक प्रशासक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. मुदत संपून गेलेल्या पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांचेही याकडे लक्ष लागून होते, मात्र आता त्यांच्या आशेवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पाणी फिरले आहे. या कार्यकर्त्यांसाठी ग्रामविकास खात्याने दोन वेळा वेगवेगळी राजपत्र काढत बदल केले होते. त्यातूनही न्यायालयात वेळोवेळी याचिका दाखल होत गेल्या आणि त्यालाही आव्हान मिळत गेले.
यासंदर्भात यापूर्वी 27 जुलै रोजी शासनाने न्यायालयाने शासनास आदेश दिला होता त्यानंतर आज पुन्हा अंतरिम आदेश दिला आहे यासंदर्भातील सर्व याचिकांची एकत्रित अंतिम सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
