संपादकीय..
गेली कित्येक वर्षे ज्या रामजन्मभूमीच्या महामंदिराविषयी उत्कंठा होती, तो क्षण आज समीप आला…संपन्न झाला.. भारतातील कोट्यवधी हिंदूंच्या मनातील एक प्रलंबित स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने पावले पडली.. हे शुभसंकेत भारतातील १३५ कोटी जनतेच्या दृष्टीने फारच महत्वाचे ठरले आहेत. अनेकांना तो आठवत असेल काळ.. ज्या वेळी श्रध्देय लालकृष्ण अडवानींनी रथयात्रा काढली होती. गावागावात पुजलेल्या त्या विटा आणि त्यातून निर्माण झालेलं एक वेगळंच, भारलेलं वातावरण! अनेक जण याचे साक्षीदार आहेत. त्यानंतर घडलेल्या कडूगोड आठवणींही सोबत आहेतच. अशा स्थितीत तारीख पे तारीख भिजत ठेवलेल्या जमीनीचाही प्रश्न मार्गी लागला आणि मंदिराचाही. कोट्यवधी हिंदूंची अस्मिता असलेला हा विषय मार्गी लागला ते एका अर्थी खूप चांगले झाले, कारण आता पुढे शिल्लक असलेल्या प्रश्नांवर आता यापुढील काळात चर्चा होईल. आता हे जनतेचे सरकार सत्तेवर असल्याने राममंदिराचा प्रश्न हा स्वातंत्र्याच्या लढ्यासारखाच एक होता असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करून स्वातंत्र्याचा लढाही आता मागे पडेल असे संकेत दिलेच आहेत.
हिंदूप्रधान देशात हिंदूचा एक विषय मार्गी लागलाच, त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच.. मात्र राममंदिराच्या काळापेक्षा अधिक काळपासून जो विषय प्रलंबित होता, आहे, तो प्रश्न म्हणजे या शेतीप्रधान देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागला पाहिजे. अनेकदा उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव, दुप्पट उत्पन्न वगैरे विशेषणे लावून झाली आहेत. मलमपट्ट्या लावून झाल्या आहेत, मात्र शेतीचा प्रश्न मात्र जैसे थेच आ वासून उभा आहे.
सरकारचं धोरण हेच शेतकऱ्यांचं मरण..
सरकारी धोरण हेच शेतकऱ्यांचं मरण आजवर राहीलं. सरकारी धोरणात कधीच हमीभावाचा विषय आला नाही, हमीभावाचा विषय जेव्हा जेव्हा ऐरणीवर आला. तेव्हा तेव्हा त्या त्या सरकारांनी आपल्या धोरणात कधीच बदल केला नाही, प्रश्न गंभीर बनला, तर तेवढ्यापुरत्या मलमपट्ट्या केल्या, मात्र शेती आजही उपेक्षित आहे, तशीच आहे. मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहे करण्याचे सरकारने जाहीर करीत आपल्याला किती शेतकऱ्यांचा पुळका आहे हे दाखवले, मात्र ही शीतगृहांच्या अनुदानाच्या योजना उद्योगपतींनीच नव्या नव्या कंपन्या निर्माण करून लाटल्या. शेतकऱ्यांच्या हातात धोतऱ्याचीच फुले पडली. मागेल त्याला शेततळ्याची योजना आली, कागदपत्रांच्या बेंडोळ्यांनी अधिकाऱ्यांनी नको नको केलंच, शिवाय अधिकाऱ्यांच्या वाट्याने शेतकरी हैराण झाले. मत्स्ययोजना मंजूर करीत नीलक्रांती घडवायची घोषणा एका मंत्र्याने केली. मत्स्योत्पादन वाढवायचे म्हणून उत्साहाने उतरलेल्यांची नोकरशाहीने जिरवली. एखादी योजना जाहीर केल्यानंतर त्या योजनेचा मोठा निधी हा सरकारी कार्यालयांच्या देखरेख, दुरुस्तीवर केला जातो हे या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशनाचा राज्यव्यापी कार्यक्रम आखला, किती शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे समुपदेशन झाले माहीत नाही, पण त्या समुपदेशनाच्या नावाखाली सरकारी कार्यालये मात्र टुमदार बनली. वैयक्तिक लाभाच्या योजना जे राजकीय पक्ष सत्तेवर असतात, त्यांच्या चेल्यांच्याच घरात जातात हे आता उघड गुपित आहे. तहसील कार्यालयापासून ते जिल्हाधिकारी, आयुक्तालयापर्यंत कोणत्याही पाठपुराव्यासाठी पैसाच लागतो आणि आता तर त्याचे रेट हे थेट उघड उघड जाहीर असतात हेही देखील एक मोठे दुर्दैव बनले आहे.
हे सांगायचा मुद्दा, कारण या देशात आजमितीस सत्तेवर असलेल्या भाजपला देशात रामराज्य आणायचे आहे. मात्र अजूनही प्रश्न मात्र त्यांना नाही, तर गांधी,नेहरूंनाच विचारायचे आहेत असा त्यांचा समज आहे. कारण सत्तर वर्षे त्यांनी घाण करून ठेवलेली आहे असे त्यांचे सांगणे आहे. पण या कथित घाणीसाठी शेतकऱ्यांनी अजून सत्तर वर्षे घालवायची का? तसा समज असेल तर ही धोरणात्मक विकृती मानावी लागेल. हा प्रकार म्हणजे सातव्या वर्षी झालेल्या बलात्काराचा सत्तराव्या वर्षी निकाल लागावा असाच प्रकार राहील. म्हणूनच रामराज्य आणायचे असेल, तर बेशक श्रध्देची स्थाने चांगली, दिमाखदार व्हावीत, त्याबाबत कोणाचे काही दुमत असायचे कारण नाही, मात्र जर शेतात राम राहीला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातही राम राहणार नाही. जिथे राम राहणार नाही, तिथे श्रध्दाही राहणार नाही.
आता कोरोनाचा काळ सुरू झाल्यापासून सहा महिने होत आले आहेत. अजून तरी कोण्या शेतकऱ्याने कोरोनाच्या नावाने आत्महत्या केलेली नाही. मात्र एका गोष्टीचे दुर्दैव वाटते की, ज्या कोरोनाने आजवर देशात २० लाख २७ हजार जणांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यातील ४१ हजार ५८५ जणांचा मृ्त्यू झाला आहे. ही दुर्दैवीच बाब आहे. मात्र ज्या पध्दतीने देशभर सरकार तातडीच्या उपाययोजना आखते आहे, करोडो रुपयांची तरतूद त्वरीत केली जात आहे, त्याच देशात साडेतीन लाखांवर शेतकऱ्यांना याआधी गळफासाचा कोरोना झाला, त्या शेतकऱ्यांसाठी कधीच भरीव तरतूद करावीशी वाटली नाही. कर्जाच्या योजना जाहीर करायच्या, प्रत्यक्ष कागदावरून खाली काही कधी उतरलेच नाही. एखाद्या मालिकेतील राक्षस जसा विकट हास्य करतो, तशा पध्दतीने सरकारी धोरणे शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या जीवाशी खेळ खेळतात आणि राज्यकर्त्यांना त्याचे काहीच भान नसते. आम्ही शेतकऱ्यांची पोरं म्हणत कोणी तरी सत्तेवर येते आणि तेथेही त्यांचाच खेळ सुरू असतो. शेती व शेतकरी आहे, तिथेच राहत असेल तर तशा नावापुरत्या व आभासी रामराज्यात राहणार कोण?
एक लक्षात घ्या, कोरोना असूनही देश अडचणीत आला नाही, कारण…
कोरोनाची जागतिक महामारी आहे, या काळात जगातील बलाढ्य देश आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. केवळ पैशावर पैसा व आयात-निर्यातीत खेळणाऱ्या देशांना त्यांची किंमत कळाली, फक्त आठवड्यांमध्ये येथे आंतरदेशीय महामंदीचा काळ ते देश भोगू लागले, मात्र जगातील सर्वात लोकसंख्येच्या दोन क्रमांकाच्या देशात अर्थव्यवस्था इतकीही खाली घसरली नाही की, लोक स्त्यावर आले. अर्थात लोकांची उदरनिर्वाहाची साधने हिरावून घेतली गेली आहेत. मात्र जे लोक औद्योगिक किंवा सेवा किंवा इतर क्षेत्रावर अवलंबून होते, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. आजही देशातला गाव न गाव जाग्यावर तसाच तग धरून उभा आहे. या कोरोनाला हरविण्यासाठी पाय रोवून इथला बळीपुत्र उभा राहीला आहे. कोरोनाच्या काळातही शेतीतील कामे होत राहीली आणि शेतातील शेतमालाने कोठेच कमतरता पडू दिली नाही. केवळ शेतमाल मिळाला नाही, म्हणून या देशात उपासमार झालेली नाही. पण हे का घडले? कोणत्या तरी राजकीय धोरणामुळे? छे, शक्यच नाही. हे घडले ते केवळ या देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत्वेकरून शेतीवर अवलंबून आहे म्हणून..!
