खासगी रुग्णालयात लूट?

डॉ. सचिन जम्मा

कोव्हिड हा साथीचा आजार सध्या आपल्या देशात सर्वत्र धुमाकूळ घालतो आहे. मुंबई , पुणे, दिल्ली अशा मोठ्या शहरांमधून त्याचा प्रादुर्भाव जास्त जाणवतो आहे. इतर अनेक जिल्हे ही जणू त्यांच्याशी स्पर्धा करीत आहेत. सरकारी रुग्णालयातील बेडची संख्या वाढविणे, नवीन रुग्णालये तयार करणे, रेल्वेचे कोच वापरून रुग्णालये बनवणे असे अनेक मार्ग वापरुन शासन रुग्णांची सोय करण्याचा प्रयत्न करते आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालयातील बेड्सही भरलेले दिसत आहेत.अनेक मोठे राजकारणी, सरकारी अधिकारी ,मोठे उद्योजक, नोकरदार आणि व्यापारी यांनी आपल्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा आधार घेतलेला आहे.त्याचे कारणही तसेच आहे. साधारणपणे सर्वच खासगी रुग्णालयातून उपचाराची तत्परता, स्वच्छता, कार्यक्षमता आणि सुविधा यांच्याकडे लक्ष दिले जाते.त्यामुळेच आपल्या देशातील सत्तर टक्के जनता ही खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे पसंत करते. अशा या खासगी रुग्णालयांवर सध्या वृत्तपत्रातून, सोशल मीडियामधून आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून जोरात टीका होत आहे. त्याची मूळ कारणे आहेत, बिलाची एकूण रक्कम किंवा रुग्णास भरती करताना मागितलेली आगाऊ रक्कम. असे म्हटले जाते की सैन्य पोटावर चालते आणि युध्दालाही खर्च असतो. परंतु या कोव्हिडच्या महायुध्दात उपचाराच्या अर्थकारणाचे खापर डॉक्टरांच्या माथ्यावर फोडले जात आहे याचे वाईट वाटते.

दुर्दैवाने आजही सर्व रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण हे शेवटच्या क्षणी येताहेत. काही रुग्ण दम लागल्यानंतर रुग्णालयात येत आहेत. तर काही रुग्णांना दम लागलेला नसतांनाही त्यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण हे खूपच कमी आढळते आहे. या दोन्ही प्रकारच्या रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात बराच काळ ऑक्सिजन देण्याची किंवा व्हेंटिलेटर लावण्याची गरज पडत आहे. या रुग्णांवर उपचार चालू असताना डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याची गरज असते. त्यामुळे त्यांना आयसीयूमध्ये उपचार दिल्याशिवाय पर्याय नसतो.या रुग्णांकडे लक्ष देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हाऊसमन्स, नर्सेस व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची गरज पडते. साधारणपणे दहा बेडच्या आयसियुसाठी एका ६ तासांच्या शिफ्टमध्ये दोन हाऊसमन डॉक्टर्स,सात परिचारिका व दोन वॉर्ड बॉईज यांची गरज पडते. म्हणजेच चोवीस तासात साधारणपणे ४४ लोक इथे काम करीत असतात. याशिवाय विविध तज्ञ डॉक्टरांचे दिवसातून चार ते पाच वेळा राऊंड्स होतात. याशिवाय आयसीयू सिस्टर इनचार्जची गरज पडते. याचाच अर्थ साधारणपणे दिवसभरात पन्नास लोक आयसीयुत काम करीत असतात. १० बेडच्या प्रत्येक आयसीयूमधे साधारणपणे दररोज पन्नास पीपीई किट्स, पन्नास एन नाईंटी फाइव्ह मास्क्सची, मोठया प्रमाणात सॅनिटायझरची गरज पडते. म्हणजेच फक्त या वस्तूंच्या किमतीचा दररोजचा आयसीयूचा खर्च साधारणपणे पन्नास हजार रुपये इतका आहे. ग्लोव्ह्ज , सर्जिकल मास्क,फेस शिल्ड या बाबी आणखी वेगळ्या. कोव्हिड आयसीयूमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व डॉक्टर्सना सात दिवसांनंतर सक्तीची रजा घ्यावी लागते. या कालावधीत या डॉक्टर व नर्सेसच्या राहण्याची व्यवस्था रुग्णालयाने करणे अपेक्षित आहे.त्यामुळे प्रत्येक रुग्णालयात सध्या आयसीयूमध्ये काम करण्यासाठी दुप्पट डॉक्टर्स व स्टाफची गरज पडते आहे. याचाच अर्थ दहा बेडची आयसीयू चालविण्यासाठी सध्या महिन्याला पन्नास डॉक्टर व नर्सेसचा पगार देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे.अतिशय जिकिरीचे आणि जीवावर उदार होऊन हे काम करावे लागत असल्यामुळे या सर्व डॉक्टर्सना व कर्मचाऱ्यांना बरीच हॉस्पिटल्स दीडपट ते दुप्पट पगार देत आहेत. या पगाराची रक्कम कित्येक लाखांमध्ये जाते. सध्या डॉक्टर व नर्सेसच्या निवासव्यवस्थेचा जरुरी असलेला खर्च आणखी वेगळा. रुग्ण व आयसीयुत काम करणाऱ्या सर्व डॉक्टर्स आणि नर्सेस व कर्मचाऱयांच्या जेवणाच्या खर्चाचा बोजा वेगळा. व्यावसायिक दराने वीज व पाण्याचे बिल द्यावे लागत असल्याने साधारणपणे या दहा बेडच्या आयसीयूवर महिन्याला काही लाख रुपये इतके हे बिल रुग्णालयाला भरावे लागते. नाजूक प्रकृतीच्या या रुग्णांना वारंवार विविध तपासण्या करणे अतिशय जरुरी असते. मग त्या रक्त तपासण्या असोत किंवा एक्सरे असो किंवा सिटी स्कॅन असो. बऱ्याचदा काही तासांच्या कालावधीमध्ये रुग्णांच्या प्रकृतीप्रमाणे व तपासण्यांवर अवलंबून राहात उपचारात बदल करावे लागतात. दुर्दैवाने यातील प्रत्येक चाचणीकडे नातेवाईकांकडून संशयित नजरेने पाहिले जाते . अनेकदा रुग्णांच्या उपचारासंबंधीचे निर्णय हे नातेवाईक होणार्या खर्चाचा विचार करूनच घेतात.रुग्ण बरा झाल्यास रुग्णाने कोरोनाला फाइट दिल्याचे कौतुक होते परंतु रुग्णाच्या मृत्यूचे खापर मात्र डॉक्टर आणि रुग्णालयाच्या माथ्यावर फोडले जाते. गंभीर प्रकृतीचे रुग्ण भरती होत असल्याने अनेकवेळा त्यांच्या उपचारासाठी महागडी औषधे वापरावी लागतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर टोसिलिझुमॅब या औषधाच्या एका डोसची किंमत साधारणपणे चाळीस हजार रुपये इतकी आहे. पण या औषधाने अनेक रुग्णांचा जीव आजपर्यंत वाचविलेला आहे हेही महत्त्वाचे. एकूणच कोव्हीड रुग्णांसाठी आयसीयु चालविणे हे प्रचंड खर्चिक काम होऊन बसलेले आहे.
जिल्हा स्तरावरील आयसीयु रुग्णांसाठी प्रत्येक दिवशी साधारणपणे बारा ते वीस हजार रुपये इतका खर्च येतो आहे तर मोठ्या शहरांमध्ये हा चाळीस ते पन्नास हजार रुपये प्रत्येक दिवशी इतका असू शकतो. सध्या चर्चेत असलेली मुंबईपुण्यातली अनेक रुग्णालये ही सर्वसामान्य नागरिकांमधल्या श्रीमंतांची आहेत , डॉक्टरांची नव्हेत हे या ठिकाणी लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे. कुणालाही खरे वाटणार नाही परंतु प्रतिदिन यातील साधारणपणे एक ते तीन हजार रुपये फक्त डॉक्टरांच्या खिशात जातात. परंतु दुर्दैवाने प्रत्येक रुग्णाला आणि नातेवाईकाला मात्र डॉक्टर लूटमार करीत आहेत असेच वाटत राहते. याशिवाय रुग्णाच्या प्रकृतीमध्ये होणाऱ्या गुंतागुंतींचा खर्चावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करावाच लागतो. त्यामुळेच रुग्ण भरती होताना पन्नास हजार ते एक लाख रुपये इतकी आगाऊ रक्कमही मागितली जाऊ शकते.

मिडियासाठी हा ब्रेकिंग न्यूजचा विषय असला तरीही त्याची प्रत्यक्ष गरज अनेकवेळा पडते. सर्वसामान्यांना अतिशयोक्ती वाटेल असे अनेक अनुभव सध्या डॉक्टर्स घेत आहेत.रुग्णालयाच्या भरवशावर आपल्या म्हाताऱ्या आई किंवा बापाला तेथेच सोडून पळून जाणारे अनेक महाभाग नातेवाईक आम्ही पाहतो आहोत. रुग्णालयाचे बिल भरणे टाळण्यासाठी व कोरोना संसर्गाच्या भीतीने अनेक नातेवाईक रुग्णाचे शव ताब्यात घेण्यासाठीही परत येत नाहीत. सुरुवातीला उत्साहाने खासगी रुग्णालयात घेऊन येणारे व बिलाची काही काळजी करू नका म्हणणारे नातेवाईक काही दिवसातच कुठे गायब होतात ते कळत नाही.रुग्णाची प्रकृती गंभीर व्हायला लागली की जवळचे नातेवाईक सुंबाल्या करतात. या रुग्णांवर चालू असणारे उपचार मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत डॉक्टर्स व नर्सेस चालू ठेवतात.अनेक गंभीर रुग्णांची थकलेली बिले लाखो रुपयांची असतात आणि बऱ्याच वेळा ती बुडीत खाती असतात. रुग्ण दगावल्याचे दुःख बाजूला पडते परंतु नातेवाईक बिलासाठी मात्र हमरीतुमरीवर येताना दिसतात. अनेक गल्ली बोळातील सो कॅाल्ड पुढारी रुग्णाच्या मृत्यूनंतर अशा हॉस्पिटल्समध्ये दंगा करून हॉस्पिटलचे बिल बुडवुन डॉक्टर्सना ब्लॅकमेल करीत आहेत.खरे तर कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णाचे प्रेत हे नातेवाईकांच्या ताब्यात दिले जातच नाही. सरकारी कर्मचारांच्या मदतीनेच मृत व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार केले जातात. परंतु याच गोष्टीचे भांडवल करून हॉस्पिटलने डेडबॉडी ताब्यात देण्यास बिलासाठी नकार दिला असे आरोप अनेक हॉस्पिटल्सवर झालेले आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट येथे लक्षात घेणे जरुरी आहे ते म्हणजे कोव्हिडच्या भीतीने रुग्णालयात येणारे इतर सर्वसामान्य रुग्ण जवळजवळ बंद झाले आहेत. त्यामुळे या रुग्णांकडून रुग्णालयाला मिळणारी बिले जवळजवळ शून्य इतकीच आहेत. त्यामुळे रुग्णालये आधीच प्रचंड तोट्यात आहेत. याशिवाय गेले काही महिने रुग्णालयातल्या नियोजित शस्त्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहेत.त्याचाही मोठा फटका अनेक रुग्णालयांना बसलेला आहे.बेंगलोरसारख्या शहरात यापूर्वीच अनेक रुग्णालयांनी दिवाळे जाहीर केलेले आहे.महाराष्ट्रात हे होण्यास फार दिवस वाट बघावी लागणार नाही.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेवर या ठिकाणी न बोललेलेच बरे. महात्मा फुले योजनेमध्ये कोविड आजारासाठी मोफत उपचार उपलब्ध आहेत अशी माहिती सरकारी अधिकाऱयांकडून दिली जात आहे . खरे तर कोविड आजाराच्या सरसकट सर्व रुग्णांना ही सोय उपलब्ध नसून फक्त गंभीर त्रास असणारे व ज्यांना जीवावर बेतू शकेल इतपत गंभीर आजार असणाऱ्या रुग्णांनाच याचा फायदा मिळणार आहे . महात्मा फुले ही एक विमा योजना आहे. यातील अंर्तभुत आजारांची यादी पूर्वीच निश्चित झाली असून त्याचे दर ही अंतिम केले असून त्यासाठी लागणारया तपासण्या,उपचार याबाबतचे हे निर्देश आहेत . यातील प्रत्येक आजारासाठी एक विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक दिलेला आहे . ही सर्व यादी कोविड माहामारीच्या पुर्वीची आहे . त्यात नवीन कोविड आजारासाठी म्हणून कोणताही नवीन सांकेतिक क्रमांक वा त्याचे पॅकेज समाविष्ट केलेले नाही . पूर्वीचे काही गंभीर आजारांचे पॅकेज कोरोना आजाराला लागू होतील अशा सूचना आहेत. अर्थातच ही पॅकेजेस तयार करताना कोविड या आजारवर उपचार करताना होणारे पीपीई, मास्क, सॅनिटायझर या सारखे इतर खर्च , डॉक्टर्स व स्टाफसाठी वाढलेली जोखीम , नवीन महागडी औषधे याची कोणालाही कल्पना नव्हती त्यामुळे इतर आजारांसाठी पूर्वी ठरविलेली ही पॅकेजेस सध्या कोरोनासाठी तुटपुंजी ठरत आहेत. कोव्हिड वर उपचार करणाऱया रुग्णालयांमध्ये २०% बेड्स या महात्मा फुले योजनेसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक रुग्ण भरती होऊन उपचार घेऊन बरे होऊन घरी गेले तरी सुद्धा बहुतांशी रुग्णालयांना या रुग्णांच्या बिलाची रक्कम आजपर्यंत मिळालेली नाही.काही रुग्णालयांची पन्नास लाखांपेक्षा जास्त बिले या योजनेकडून येणे बाकी आहे. इतर ६०%बेड्ससाठीही प्रशासनाने रकमेचे बंधन घातले आहे. त्यातही आता २५% कपात केलेली आहे.फक्त २०% रुग्णांवर हॉस्पिटलला त्यांच्या नियमानुसार बिल घेण्याची परवानगी आहे.हे रुग्ण स्वतःच्या इच्छेने रूममध्ये भरती होतात किंवा आयसीयूमध्ये भरती होतात आणि त्यातही रुग्ण डिस्चार्ज घेताना बिलावर वाद घालायला लागले तर कसे ? कोव्हिडच्या रुग्णांच्या उपचारात फायदा मिळविणे तर सोडाच पण पदरमोड करावी लागू नये म्हणजे मिळविले या भावनेने ही रुग्णालये सध्या काम करीत आहेत. सर्वसामान्यांना खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार हवे आहेत. प्रशासनही अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करीत आहे.दुर्दैवाने प्रशासनाने अगदी आजही जीवरक्षक औषधे ,ऑक्सिजन, पीपीईच्या किमतीवर आणि एन ९५ मास्कच्या किमतीवर कुठलेही बंधन घातलेले नाही. इलेक्ट्रिसिटीच्या दरात मात्र वाढ झालेली आहे. कोव्हिड हॉस्पिटल्स चालविण्यासाठी स्टाफला दीडपट किंवा दुप्पट पगार द्यावा लागत आहे. लागणारी प्रत्येक गोष्ट महागडी होत चाललेली आहे.इतर हॉस्पिटल्स्नेही स्टाफचे पेमेंट व्यवस्थित चालू ठेवले आहे.

या सर्व गोष्टींचे भान न ठेवता सरकारची आणि सर्वसामान्यांची अपेक्षा मात्र खासगी रुग्णालयांनी मोफत सेवा द्यावी अशीच आहे. तेंव्हा सरकारनेच आता ही हॉस्पिटल्स पुर्णपणे ताब्यात घ्यावीत.तेथील सर्व डॉक्टर्स , स्टाफ व नर्सेस स्वत:चे काम करत राहतील पण त्यांचा पगार मात्र सरकारने वेळेवर द्यावा. खासगी रुग्णालयाच्या होणारया सर्व खर्चाची जबाबदारी उचलावी, खासगी रुग्णालयांनी केलेल्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीचा व रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंटचाही विचार करावा, खासगी रुग्णालयाच्या कर्जाचे हफ्तेही फेडावेत , रुग्णालयाच्या मालकाला योग्य ते भाडे द्यावे आणि खासगी रुग्णालयातून सरकारनेच मोफत सेवा द्यावी . सर्व डॉक्टर्स व हॉस्पिटल्स माझ्या मते हा प्रस्ताव खुशीने मान्य करतील. पण याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेने ही अपेक्षाही ठेवावी की ज्या हॉटेल्समध्ये रुग्णांना क्वारंटाइन केले जात आहे, त्या हॉटेलच्या सेवा मोफत मिळायला हव्यात.अगदी तिथले जेवण सुद्धा. दूध, धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला या सर्व वस्तू मोफत मिळायला हव्यात. दैनंदिन वाहतुकीसाठी एक रुपयाचाही खर्च येऊ नये. ठराविक प्रमाणात का होईना परंतु पेट्रोल व डिझेल हे सर्वसामान्यांमध्ये मोफत वाटले गेले पाहिजे. शाळा कॉलेजेसनी काही महिन्यांसाठी तरी आपली फी माफ केली पाहिजे . पाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी मोफत मिळायला हवी. पुढील काही महिने तरी सर्व प्रकारचे टॅक्स रद्द केले गेले पाहिजेत. हे सगळे केले गेले तरच रुग्णालयांकडून अशी अपेक्षा ठेवणे रास्त ठरेल, नाही का?

( लेखक लॅप्रोस्कोपिक सर्जन,जम्मा हॉस्पिटल
कुंभार वेस,सोलापूर येथे कार्यरत आहेत.
फोन : ०२१७ २७३२४७५
Email : sbjamma@yahoo.co.in)