भाजपच्या विरोधानंतर शेवटच्या टप्प्यात कारवाई थांबवली
सुरेश मिसाळ, महान्यूज लाईव्ह
इंदापूर : वन विभागाने मागील काही दिवसांपूर्वी थांबवलेली अतिक्रमण विरोधी कारवाई पुन्हा सुरू करीत इंदापूर तालुक्यातील १०० एकराहून अधिक क्षेत्रातील अतिक्रमण काढले, मात्र गोखळी येथील अतिक्रमण काढताना भाजपने केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत ही कारवाई थांबवली.
वन विभागाने मागील वर्षी ११०० एकर वनजमीन अतिक्रमणाच्या तडाख्यातून बाहेर काढली. ही जमीन मुक्त करताना वन विभागाने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे अतिक्रमण केलेले शेतकरी मात्र नाराज झाले. अर्थात वनजमीन व वनाधिकारानुसार कायद्याचा भंग हे शेतकरी करीत असल्याने ही कारवाई सुरू असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले होते. मागील वर्षी वन विभागाने तब्बल ११०० एकर वनजमीन अतिक्रमणातून मुक्त केली व त्या ठिकाणी वृक्षारोपणही केले. गेल्या वर्षीचा हा उत्साह कायम ठेवत वन विभागाने मागील दोन दिवसांपासून इंदापूर तालुक्यात लासुर्णे, राजवडी, गोखळी, वरकुटे खुर्द आदी गावांतील अतिक्रमणे काढली. ही अतिक्रमणे काढताना द्राक्षबागा, पत्र्यांची बांधकामे, विकसित केलेली बागायती शेती या साऱ्यांवर वन विभागाने जेसीबी, रोटावेटर चालवले. लासुर्णे येथे १० एकर, राजवडी येथे १५ एकर, गोखळी येथे १८ एकर, वरकुटे खुर्द येथे ३७ एकरावरील व पिंपळीतील ३० एकरातील अतिक्रमणे काढण्यात आली.
सहायक वनसरंक्षक संजय मारणे यांच्या उपस्थितीत व मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, उपवनसंरक्षक श्री लक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सासवड, वडगाव मावळ, पुणे, बारामती, इंदापूर व दौंड या सहा तालुक्यातील वनपरीक्षेत्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने यात भाग घेतला. राज्य राखीव पोलिस दलाचेही संरक्षण याला होते.
या कारवाईची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहूल काळे यांनी महान्यूज ला दिली. काळे म्हणाले,` वन विभागाच्या हद्दी मोजून निश्चित करून संबंधित अतिक्रमणधारकांना पाच महिन्यांपूर्वीच नोटीसा दिल्या होत्या. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वन विभागाकडून मिळालेल्या जमीनी पेक्षा अधिकचे क्षेत्र वहिवाटण्यास सुरवात केली होती. ते काढणे क्रमप्राप्त होते. भारतीय वनअधिनियम १९२७ कायद्यानुसार स्वतःच्या वनहद्दी निश्चित करून वनजमीनींवरील अतिक्रमण हटविली. गोखळी येथे हे काम थांबविण्यात आले.
भाजपच्या विरोधानंतर अतिक्रमण विरोधी कारवाई थंडावली
दरम्यान माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत या कारवाईस विरोध केला. त्यांनी हे अतिक्रमण काढतानाची वेळ आणि वन खात्याची भूमिका ही चीड आणणारी व शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे म्हटले. त्यानंतर इंदापूर पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समजूत काढली. सध्या कोरोनाचा लॉकडाऊनचा काळ असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे सध्या ही कारवाई थांबवावी असे त्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर वन विभागाने ही कारवाई आटोपती घेतली.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,` कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात व शेतकऱ्यांचे व शेतीचे बरेचसे नुकसान झाले असतानाच ही कारवाई केली जात आहे. त्यातच सध्या पावसाळा सुरू आहे आणि हे अतिक्रमण वर्षानुवर्षाचे आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या तालुक्यातील गावांवर केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. ज्या कायदेशीर गोष्टी असतील त्या शासकीय पातळीवर सामोपचाराने सोडविता आल्या असत्या. मात्र सध्याची स्थिती एका वेगळ्या संकटाची असताना, वन खात्याचेच मंत्री या तालुक्यात असताना देखील लोकांच्या प्रपंचावर जेसीबी, पोकलेन सारख्या उपकरणाचा घाला घालून अगोदरच संकटात असणाऱ्या जनतेवर मानवी अधिकचे संकट निर्माण केल्याने या भागातील जनता पुढील अनेक प्रश्नांनी चक्रावली आहे. याविषयी आपण वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय सरकारी दरबाराकडे आणणार आहोत.’
