अनिल गवळी: महान्यूज लाईव्ह
मुंबई: राज्यातील शहरी व गामीण भागातील खासगी जागेवरील गृहनिर्माण संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आमदार निधीचा वापर करण्यास राज्य सरकार परवानगी देण्याचा विचार करीत आहे.
राज्यात पुढील वर्षांत मुंबईसह अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला महत्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नियोजन विभागाची एक समिती स्थापन के ली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.विधिमंडळ सदस्यांना मिळणारा स्थानिक विकास निधी कोणत्या कामांसाठी वापरायचा, त्याची मार्गदर्शक तत्वे ठरलेली आहेत.
सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पायाभूत व अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आमदार निधीतून खर्च करण्याची तरतूद नाही. परंतु गृह निर्माण संस्थांना काही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी या निधीतून खर्च करण्याची परवानगी द्यावी, अशी लोकप्रतिनिधींचीही मागणी आहे.
राज्य सरकारकडेही तशी निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे.राज्यातील महानरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती क्षेत्रातील, तसेच या नागरी क्षेत्रांना लागून असलेल्या ग्रामीण परिसरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या खासगी जागेवर निवडक पायाभूत वा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
त्यासाठी सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणकोणत्या सुधारणा वा बदल करणे संयुक्तिक राहील, याचा अभ्यास करण्यासाठी नियोजन निभागाची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात नियोजन विभागाचे उपसचिव, मुंबई, ठाणे, पुणे महानगरपालिकांचे उपायुक्त, नियोजन उपायुक्त, मुंबई व ठाणे जिल्हा नियोजन अधिकारी, उप जिल्हा निबंधक ठाणे, अंबरनाथ, शहापूर व बारामती नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व नियोजन विभागाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे. दोन महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यात पुढील वर्षांत म्हणजे सहा महिन्यांतच मुंबईसह दहा महानगरपालिका, नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात मिनी विधानसभा निवडणुका म्हणून त्या ओळल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर खासगी जागेवरील सहकारी गृहनिर्माण सस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आमदार निधीचा वापर करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला राजकीय महत्वही प्राप्त झाले आहे.
