पुणे : महान्यूज लाईव्ह
पुणे जिल्हा परिषदेतील एका वासनांध अधिकाऱ्यामुळे सन 2019 पासून ज्या फाईलवर अंतिम निर्णय हवा आहे, त्या प्रतिभा आरोग्यसंपन्न योजनेतील घोटाळ्याची चर्चा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. 2816-17 च्या लेखापरीक्षण अहवालात दोन कोटी 58 लाख रुपयांच्या रकमेवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत, मात्र त्याची अंतिम कार्यवाही दोन वर्षानंतरही झालेली नाही! (#pune #zp #couruption, #ajitpawar)
विशेष म्हणजे पुणे जिल्हा परिषदेवर गेले अनेक वर्षे सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी पवार कुटुंबियांच्या नावाने योजना सुरू केलेल्या आहेत आणि त्या प्रत्येक योजनांमध्ये अधिकाऱ्यांनी संगनमताने काही ना काही घोळ घातले आहेत. मग ती अनंत दीर्घायु अभियान असो की, प्रतिभा आरोग्यसंपन्न योजना किंवा शारदा ग्राम संजीवनी!
पुणे जिल्हा परिषदेतील औषध घोटाळ्याची फाईल एका अधिकार्‍याच्या टेबलवर केवळ स्वाक्षरीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून पडून असल्याचे सांगितले जाते. ही फाईल फक्त शांतपणे त्या ठिकाणी का आहे? याचे उत्तर मात्र अद्यापही मिळत नाही. आठ दिवसापूर्वी एका वासनांध अधिकाऱ्याच्या विरोधात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे तक्रार झाल्यानंतर या घोटाळ्यांची चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेत 2015 पासून ालेल्या या घोटाळ्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र 2019 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या टेबलवर कार्यवाहीच्या स्वाक्षरीसाठी आलेली ही फाईल अद्यापही तशीच आणि तेथेच असल्याचे सांगितले जात आहे. कोट्यावधींचा औषध घोटाळा होऊनही राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचा ना खेद आहे, ना खंत!
अधिकारी एकमेकांना वाचवत आहेत आणि या घोटाळ्यांमध्ये काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांना देखील सामील केले जात आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट असून राष्ट्रवादीची अनभिषिक्त सत्ता असलेली पुणे जिल्हा परिषद या ना त्या कारणाने जणू भ्रष्टाचाराचे माहेरघर बनू पाहत असल्याची चर्चा मात्र सुरू झाली आहे.
अधिकारी चुकीचे वागत असून देखील या अधिकाऱ्यांवर मेहरनजर का? हा प्रश्न मात्र आता कर्मचाऱ्यांना देखील सतावू लागला आहे. प्रतिभा आरोग्यसंपन्न योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात गोखले कमिटीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कमिटी चा चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या टेबलवर डिसेंबर 2019 पासून जैसे थे आहे. हा अहवाल रोखून धरण्याचे कारण नेमके काय आहे हे मात्र समजत नाही.
मेघदूत आरोग्य संपर्क योजना, अनंत दिर्घायु अभियान आणि शारदा ग्राम संजीवनी योजनांच्या अंमलबजावणीची व त्यामधील त्रुटींची चौकशी अद्याप पूर्णत्वास गेली नाही. ते तर अजून दूरच, ज्या गोष्टीची उघडपणे भ्रष्टाचारात मोजदाद करण्यात आली, त्या प्रतिभा आरोग्यसंपन्न योजनेतीलच वसूल पात्र रक्कम व आक्षेपाधीन रक्कम या संदर्भात देखील अद्याप थेट कारवाई झालेली दिसत नाही. याकरीता राज्यात भाजपची सत्ता येण्याची वाट राष्ट्रवादीचे नेते व प्रशासन पाहत आहे की काय अशी शंका येते.
