५० वर्षात पहिल्यांदाच कांदा, बटाटा, तेलबिया इसेन्शियल कमोडिटी अॅक्टमधून वगळल्याचा केंद्र सरकारचा दावा
नवी दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, कडधान्ये, तेलबिया, बटाटा वगळण्याचा निर्णय आज घेतला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याची माहिती दिली. गेल्या पन्नास वर्षापासून याची मागणी प्रलंबित होती, केंद्र सरकार हे शेतकरी हिताचे सरकार असल्याचीच साक्ष देणारा हा निर्णय असल्याचे जावडेकर यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा बदल या वाक्याने जावडेकर यांनी आजच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले,` गेली पन्नास वर्षे हा विषय प्रलंबित होता. आता हे चारही घटक वगळले असून ते पुन्हा एखादी आपत्तीजनक परिस्थिती असल्याशिवाय पुन्हा नियंत्रित केले जाणार नाहीत. एखाद्या वातावरणातील अचानक झालेला बदल, युध्द अथवा आपत्तीच्या काळाव्यतिरिक्त हे चारही धान्यप्रकार पुन्हा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात समाविष्ठ केले जाणार नाहीत. आजच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाला मान्यता दिली. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील मैलाचा दगड ठरणार आहे.
रघनाथदादा पाटील, अध्यक्ष शेतकरी संघटना – केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा संपवलेला नाही, फक्त नोटीफिकेशन काढले आणि कायद्यातून कांदा, बटाटा वगळले म्हणून पाठ थोपटून घेऊ नये. खरी गरज आहे ती, जीवनावश्यक वस्तूचा कायदाच संपून टाकण्याची.! जोवर तो कायदा आहे, तोपर्यंत पुन्हा ५० वेळा यातून काही घटक वगळतील, परिस्थिती अडचणीची आहे, म्हणून पुन्हा समाविष्ठ करतील. असे अनेकदा झाले आहे. दोन वर्षापूर्वी साखरेच्या बाबतीत निर्यातीला अनुदान सुरू केले, त्यानंतर महिन्यातच साखरेचे दर वाढायला लागले. लगेच अनुदान बंद केले. पुन्हा जास्त दर वाढल्यानंतर थेट निर्यातीलाच कर वाढवला. एकाच हंगामात तीन निर्णय सरकारने घेतले. काहीही पाया नसलेले हे धोरण आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून अन्नघटक वगळायचा, पुन्हा घ्यायचा हे नेहमीचेच धोरण आहे. शेतकरी हितच जोपासायचे असेल, तर कायदाच संपवा.
